Jharkhand News: झारखंड के लोग जल्द ही मेट्रो की सवारी का सपना सच होते देख सकते हैं. राज्य सरकार ने रांची, जमशेदपुर और धनबाद जैसे प्रमुख शहरों में मेट्रो रेल परियोजना शुरू करने की पहल करते हुए भारत सरकार को आधिकारिक प्रस्ताव भेजा है. यह प्रस्ताव शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय के सचिव को भेजा गया है.
यह कदम राज्य में बढ़ते ट्रैफिक, प्रदूषण और समय की बर्बादी जैसी समस्याओं का स्थायी समाधान देने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है.
प्रस्ताव में क्या-क्या शामिल है?
सरकार के प्रस्ताव में इन बिंदुओं को प्रमुखता से रखा गया है:
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- मेट्रो परियोजना की फिजिबिलिटी स्टडी और एलाइनमेंट सर्वे कराया जाए
- डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार करने की अनुमति दी जाए
- केंद्र सरकार से योजना को जल्द स्वीकृति देने का अनुरोध किया गया है
मुख्यमंत्री ने खुद उठाई थी यह मांग
इस मेट्रो योजना की नींव हाल ही में 10 जुलाई को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में रखी गई थी, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गृह मंत्री अमित शाह से रांची में मेट्रो परियोजना की मांग की थी. इसके बाद, 11 जुलाई को शहरी विकास विभाग ने केंद्र को विस्तृत प्रस्ताव भेज दिया.
क्यों जरूरी है मेट्रो झारखंड के लिए?
झारखंड के शहर अब पहले जैसे नहीं रहे. शहरीकरण बढ़ रहा है, गाड़ियाँ सड़कों पर बेतहाशा बढ़ रही हैं और ट्रैफिक जाम अब रोज़ की परेशानी बन चुका है. ऐसे में मेट्रो एक आधुनिक, तेज़ और इको-फ्रेंडली समाधान हो सकता है.
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जानिए मेट्रो से क्या होंगे सीधे फायदे
- यातायात का दबाव कम होगा
- प्रदूषण घटेगा, लोगों की सेहत सुधरेगी
- सुरक्षित और समयबद्ध यात्रा का अनुभव मिलेगा
- रोज़गार और व्यापारिक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा
- शहरों की प्लानिंग और बुनियादी ढांचा होगा स्मार्ट
TOD मॉडल से शहर बनेंगे और भी स्मार्ट
इस मेट्रो योजना में झारखंड सरकार Transit-Oriented Development (TOD) मॉडल को भी अपनाने जा रही है. इससे मिश्रित ज़ोनिंग, बेहतर कनेक्टिविटी और उच्च घनत्व वाले क्षेत्र विकसित होंगे, जिससे शहरी जीवन और भी बेहतर होगा.
सरकार की प्रतिबद्धता
झारखंड सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह मेट्रो रेल नीति 2017 के सभी मापदंडों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है. इसमें CMP (Comprehensive Mobility Plan), PPP (Public-Private Partnership) और VCF (Value Capture Financing) जैसे इनोवेटिव मॉडल शामिल होंगे.
