Hemant Soren ने राज्य में विधि-व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को अपराध नियंत्रण के लिए पूरी तरह सतर्क और सक्रिय रहने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री Hemant Soren ने स्पष्ट कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और आम जनता की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अपराध से जुड़े गंभीर मामलों की पहचान कर उनकी नियमित मॉनिटरिंग की जाए।
लापता बच्चों और महिलाओं पर विशेष फोकस
मुख्यमंत्री Hemant Soren ने लापता बच्चों और महिलाओं के मामलों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए सुरक्षित रिकवरी सुनिश्चित की जाए, ताकि लोगों में सुरक्षा का भरोसा कायम रहे।
नशा कारोबार पर सख्ती
बैठक में मुख्यमंत्री Hemant Soren ने नशीले पदार्थों की सप्लाई चेन को तोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ड्रग्स के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।
स्कूल, कॉलेज और युवा भीड़ वाले क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने के भी निर्देश दिए गए।
अफीम की खेती पर रोक
मुख्यमंत्री Hemant Soren ने राज्य में अवैध अफीम की खेती को पूरी तरह समाप्त करने के निर्देश दिए। खासकर खूंटी, चतरा और रांची जिलों में विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया। साथ ही आम लोगों को जागरूक करने पर भी जोर दिया गया।
पुलिस-जनता समन्वय बढ़ाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि एसपी, डीएसपी और अन्य पुलिस अधिकारी नियमित रूप से आम जनता से संवाद करें और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करें।
उन्होंने शहरी के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी औचक निरीक्षण बढ़ाने के निर्देश दिए।
संगठित अपराध और भू-माफियाओं पर कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने संगठित अपराधों पर सख्ती से रोक लगाने और भू-माफियाओं को किसी भी प्रकार का संरक्षण न देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जमीन विवाद से जुड़े मामलों में पुलिस को बेहद सतर्क रहना होगा।
हिरासत में संवेदनशीलता के निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिरासत के दौरान किसी भी प्रकार की यातना या मृत्यु की घटनाओं को सरकार गंभीरता से लेगी। सभी अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में शामिल अधिकारी
बैठक में मुख्य सचिव, गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, डीजीपी सहित सभी जोनल आईजी, डीआईजी और जिला स्तर के पुलिस अधिकारी शामिल हुए।
