Ranchi: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया पैनलिस्ट डॉ. राजीव नारायण प्रसाद ने आईडीबीआई बैंक की प्रस्तावित बिक्री को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार देश की सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में सौंप रही है और निजीकरण के जरिए आम लोगों के हितों को नुकसान पहुंचा रही है।
डॉ. प्रसाद ने कहा कि आईडीबीआई बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1964 को औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और औद्योगिक इकाइयों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। उन्होंने बैंक की प्रस्तावित बिक्री को देश की महत्वपूर्ण सरकारी संपत्तियों के निजीकरण से जोड़ते हुए केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए।
कांग्रेस नेता के मुताबिक, केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की आईडीबीआई बैंक में कुल 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी कनाडा की कंपनी से जुड़े निवेशक समूह को बेचने का प्रस्ताव है। उन्होंने इस सौदे को लेकर करीब 52,878 करोड़ रुपये की राशि का उल्लेख किया।
निजीकरण से रोजगार और ग्राहकों पर असर की आशंका
डॉ. प्रसाद ने कहा कि निजीकरण से रोजगार की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है, आर्थिक असमानता बढ़ सकती है और आम लोगों के लिए बुनियादी सुविधाएं महंगी होने का खतरा रहता है। उन्होंने फेयरफैक्स से जुड़ी कंपनी की वित्तीय पारदर्शिता को लेकर भी सवाल उठाए। हालांकि, कंपनी के खिलाफ लगाए गए आरोपों के समर्थन में उन्होंने विज्ञप्ति में कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया।
उन्होंने बैंक ग्राहकों की जमा राशि की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि बैंक के वित्तीय संकट की स्थिति में ग्राहकों की पूरी जमा राशि सुरक्षित रहने को लेकर आशंकाएं हो सकती हैं।
प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग
कांग्रेस मीडिया पैनलिस्ट ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अपनी आर्थिक नीतियों की विफलताओं को छिपाने के लिए निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने भाजपा सरकार से सरकारी कंपनियों की बिक्री रोकने की मांग की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आर्थिक मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा देने को कहा।

विशेष संवाददाता | Khabar Mantra
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