Jharkhand: एफसीआई (भारतीय खाद्य निगम) के गौशाला क्षेत्र स्थित प्लॉट संख्या 987 पर बुधवार से अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई शुरू होने जा रही है। इस अभियान के तहत 100 से अधिक अवैध मकानों और दुकानों को ध्वस्त किया जाएगा।
एफसीआई के वित्तीय एवं संपदा सलाहकार देवदास अधिकारी ने जानकारी दी कि यह कार्रवाई न्यायालय के स्पष्ट आदेश के तहत की जा रही है। सिविल जज चतुर्थ की अदालत ने अतिक्रमण हटाने के लिए एक विशेष पैनल गठित किया है, जिसमें एक मजिस्ट्रेट, नाजिर सहित कुल आठ अधिकारी शामिल हैं।
अधिकारी ने बताया कि इस भूमि पर पिछले कई वर्षों से अवैध रूप से मकान और दुकानें बनाकर कब्जा किया गया था। एफसीआई प्रबंधन ने लगभग एक साल पहले ही अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर दिया था, लेकिन अब न्यायालय के आदेश के बाद सख्त कार्रवाई की जा रही है।
स्थानीय निवासी बताते हैं कि इस जमीन के मालिकाना हक को लेकर एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें वर्ष 1964 में अदालत ने **एफसीआई** को प्लॉट संख्या 987 का वैध मालिक घोषित किया था।
यह उल्लेखनीय है कि इस भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराकर **सेल (SAIL)** के **टासरा प्रोजेक्ट** को सौंपा जाना है, जो प्रधानमंत्री **नरेंद्र मोदी** की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना के शुरू होने से देश की आयातित कोयले पर निर्भरता में कमी आएगी और स्थानीय स्तर पर कोयला उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक। झारखंड, बिहार और राष्ट्रीय राजनीति, शिक्षा, प्रशासनिक मामलों और विकास नीतियों पर 10+ वर्षों का जमीनी पत्रकारिता अनुभव। निष्पक्ष और प्रमाणिक समाचार रिपोर्टिंग के लिए समर्पित।
