Jharkhand News: 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े कथित धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के Chief Minister Hemant Soren ने खुद को निर्दोष बताते हुए 6 दिसंबर को डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल की थी, जिसको लेकर आज PMLA की विशेष कोर्ट में सुनवाई होगी। इस याचिका पर ईडी को जवाब दाखिल करना होगा। वहीं, Chief Minister Hemant Soren ने कोर्ट से इस मामले के सभी आरोपित को आरोपों से मुक्त करने की मांग की है।
ईडी ने इस मामले में Chief Minister Hemant Soren को किया था गिरफ्तार
पहले भी कई बार ईडी ने इस मामले बड़ी कार्रवाइयां कर चुकी हैं। इस दौरान ईडी ने कई जमीन कारोबारी के ठिकानों पर दबिश दी थी। वहीं ईडी ने Chief Minister Hemant Soren को पूछताछ के लिए करीब 10 बार समन भेजा था, जिनमें से दो बार उनसे पूछताछ की गई थी। आगे लंबी पूछताछ के बाद साल 2024 में 31 जनवरी को ED ने Chief Minister Hemant Soren को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। करीब पांच महीने बाद अदालत ने उन्हें जमानत दी। बता दें, इस मामले में JMM नेता अंतू तिर्की सहित कई जमीन कारोबारी भी जेल जा चुकें हैं।
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अब तक दो चार्जशीट दाखिल कर चुकी है ईडी
इस केस में ईडी अब तक दो चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। पहली चार्जशीट साल 2024 में 30 मार्च को दाखिल की गई थी, Chief Minister Hemant Soren, बड़गाईं अंचल के निलंबित उप राजस्वकर्मी भानु प्रताप प्रसाद, आर्किटेक्ट विनोद सिंह, रैयत राजकुमार पाहन और जमीन कारोबारी हिलेरियस कच्छप को आरोपी बनाया गया।
इसके बाद दूसरी चार्जशीट साल 2024 में ही 7 जून को दाखिल की गई थी, जिसमें जेएमएम नेता अंतू तिर्की समेत कुल 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। अब अदालत में डिस्चार्ज पिटीशन पर होने वाली सुनवाई को इस मामले में अहम माना जा रहा है।
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