Ranchi: भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) में अधिकारियों के कार्य-विभाजन को लेकर विवाद पर नया खुलासा हुआ है। सूचना का अधिकार (RTI) के तहत मिली जानकारी के अनुसार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग के कामकाज को लेकर कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन को अलग-अलग पत्र लिखे थे। कैबिनेट सचिवालय ने इन शिकायतों पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें आधिकारिक रूप से दर्ज कर प्राप्ति की सूचना देने का फैसला किया।
यह जानकारी RTI कार्यकर्ता और सेवानिवृत्त कमोडोर लोकेश के. बत्रा को उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों से सामने आई है। दोनों चुनाव आयुक्तों ने 29 जुलाई 2026 को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि मनीष गर्ग ने आयोग और संबंधित आयुक्तों से परामर्श किए बिना वरिष्ठ अधिकारियों के बीच कार्य-विभाजन का आदेश जारी कर दिया।
संवेदनशील विभाग की फाइलों को लेकर भी सवाल
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, विवाद का एक प्रमुख पहलू चुनाव आयोग के आईटी विभाग की फाइलों के आवंटन और निगरानी व्यवस्था में बदलाव था। आईटी विभाग की महानिदेशक सीमा खन्ना से संबंधित फाइलों के संचालन में बदलाव को लेकर भी आपत्ति जताई गई थी। चुनाव आयुक्तों ने इसे स्थापित प्रक्रिया के विपरीत बताया था।
कैबिनेट सचिवालय ने क्या कहा?
RTI से सामने आए फाइल नोटिंग के अनुसार, 3 अगस्त को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की राय लेने पर विचार किया गया। 4 अगस्त के नोट में कहा गया कि दोनों पत्र आयुक्तों ने व्यक्तिगत हैसियत से लिखे थे, न कि पूरे निर्वाचन आयोग की ओर से आधिकारिक शिकायत के रूप में।
सचिवालय ने यह भी आशंका जताई कि इस मामले में कार्रवाई को संवैधानिक संस्था के कामकाज में हस्तक्षेप माना जा सकता है। 5 अगस्त को कैबिनेट सचिव ने दोनों आयुक्तों को पत्रों की प्राप्ति की सूचना दी। संबंधित दस्तावेज कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) और मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय को भी भेजे गए।
निर्वाचन आयोग ने पहले स्पष्ट किया था कि विवादित कार्य-विभाजन आदेश लागू नहीं किए गए थे और आईटी विभाग की निगरानी व्यवस्था वापस नहीं ली गई थी। इस घटनाक्रम ने आयोग के आंतरिक प्रशासन और अधिकारियों के बीच समन्वय को लेकर सवाल खड़े किए हैं।
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