Jharkhand News: झारखंड के रांची जिले में आरटीई (शिक्षा का अधिकार कानून) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के नामांकन को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. डीसी मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी, जिसमें जिले के कई निजी स्कूलों को शामिल होना था.
9 स्कूलों ने नहीं ली बैठक में भागीदारी
बैठक में 9 निजी स्कूलों के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए. इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक (DSE) बादल राज ने इन स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. सभी स्कूलों को 19 जुलाई 2025 तक यह बताना होगा कि पूर्व सूचना के बावजूद वे बैठक में क्यों शामिल नहीं हुए.
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नोटिस प्राप्त करने वाले स्कूल:
- छोटानागपुर पब्लिक स्कूल
- डॉन बॉस्को हेसाग
- एलए गार्डेन सामलौंग
- आरबी स्प्रिंगडेल
- आरटीसी मुरी
- संत अलोइस स्कूल
- अरविंदो अकादमी खलारी
- संत कोलंबस मुरगू
- संत जेवियर स्कूल धुर्वा
14 स्कूलों ने नहीं लिया RTE के तहत नामांकन, अब नोटिस जारी
इसके साथ ही 14 ऐसे स्कूलों को भी नोटिस भेजा गया है, जिन्होंने आरटीई के तहत सभी अनुमोदित सीटों पर नामांकन नहीं लिया है. जिला प्रशासन ने इन स्कूलों से नामांकन की प्रगति रिपोर्ट भी मांगी है.
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नोटिस पाने वाले स्कूलों में शामिल हैं:
- एलए गार्डन स्कूल
- प्रभात तारा मीडिल स्कूल
- डीएवी आलोक
- संत अलोइस स्कूल
- आरुणी पब्लिक स्कूल
- बर्लिन पब्लिक स्कूल कांके
- बेथेनी कॉन्वेंट मखमंदरी
- बीएनएन इंटरनेशनल स्कूल ओरमांझी
- संत जेवियर स्कूल धुर्वा
- छोटानागपुर पब्लिक स्कूल
- डीएवी नंदराज मॉडर्न स्कूल लालपुर
- ज्ञानोदय अकादमी पिस्का
- सेक्रेड मिशन हाई स्कूल नगड़ी
- सेवेन स्टार अकादमी व जगत ज्ञान पब्लिक स्कूल
