Ranchi: झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक 20 जून 2025 को आयोजित हुई, जिसमें राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, नियुक्ति, अनुकंपा, धर्मिक न्यास और अधोसंरचना समेत 25 बड़े निर्णय लिए गए।
शिक्षा क्षेत्र में बड़ा निवेश
- खूंटी में महिला कॉलेज के निर्माण के लिए ₹57.95 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति।
- ईचागढ़, सरायकेला-खरसावां में डिग्री कॉलेज के लिए ₹38.76 करोड़ स्वीकृत।
- दुमका और पलामू में डिप्लोमा स्तरीय फार्मेसी संस्थान के लिए 56 नए पद सृजित।
सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी
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- बरवाडीह-मंडल-भंडरिया पथ (25 किमी) के पुनर्निर्माण के लिए ₹114.99 करोड़।
- रांची के अरगोड़ा से नया सराय तक चार लेन सड़क निर्माण के लिए ₹141.06 करोड़।
- सिमडेगा से छत्तीसगढ़ सीमा तक सड़क सुधार हेतु ₹38.00 करोड़।
- मनोहरपुर में कोयल नदी पर पुल निर्माण के लिए ₹37.88 करोड़।
- झारखंड हाईकोर्ट-विधानसभा रोड को 6 लेन बनाने हेतु ₹301.12 करोड़ स्वीकृत।
स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र
- झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद् (संशोधन) नियमावली 2025 को स्वीकृति।
- रेफरल अस्पताल, नगर उंटारी के एक चिकित्सक की सेवा से बर्खास्तगी बरकरार।
नियुक्ति और न्यायालय के आदेशों के अनुपालन
- न्यायालय के निर्देश पर सुमित कुमार सिंह को ग्रुप ‘घ’ से ग्रुप ‘ग’ में प्रोन्नति।
- स्व. अमित कुमार की सेवा नियमित करने की स्वीकृति।
- कुन्दन प्रसाद को सेवा नियमित कर वित्तीय लाभ की स्वीकृति।
- योगेश्वर राम को ACP लाभ पूर्व प्रभाव से देने का आदेश।
धार्मिक एवं सांस्कृतिक विकास
- झारखंड राज्य हिन्दू धार्मिक न्यास बोर्ड को ₹3 करोड़ वार्षिक सहायता की स्वीकृति।
अन्य प्रमुख निर्णय
- झारखंड राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2025 को मंजूरी।
- HIV/AIDS पर Legislative Forum के गठन की स्वीकृति।
- NCC कैडेटों को AC Tier-3 में यात्रा की अनुमति और भत्ते में वृद्धि।
- पुलिस स्थापना दिवस पर पुलिस पदक सम्मान की प्रक्रिया में संशोधन।
- कोर कैपिटल एरिया में प्रस्तावित ताज होटल के लिए ग्राउंड कवरेज और ऊंचाई सीमा में छूट।
- मोबाइल और रिचार्ज सुविधा की अनुमति पे-मैट्रिक्स लेवल-9 से नीचे के राज्यपत्रित पदाधिकारियों को।
- कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं के आयोजन हेतु ₹31.50 करोड़ की आकस्मिकता निधि स्वीकृत।
- सरकारी वाहनों की अनुमन्यता में संशोधन।
- झारखंड भवन, नई दिल्ली के खर्च की ₹1.19 लाख की प्रतिपूर्ति।
