National News: संसद का मॉनसून सत्र 2025 आज, 21 जुलाई से शुरू हो गया है. यह सत्र 21 अगस्त तक चलेगा और कुल 32 दिन में 21 बैठकें होंगी. स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए 13 और 14 अगस्त को संसद की कार्यवाही नहीं होगी. इस सत्र में केंद्र सरकार 8 नए विधेयक पेश करेगी और 7 लंबित विधेयकों पर चर्चा की जाएगी.
सत्र में ये प्रमुख विधेयक होंगे पेश
सत्र के दौरान सरकार जिन बिलों को सदन में ला रही है, उनमें शामिल हैं:
- मणिपुर GST संशोधन विधेयक 2025
- नया इनकम टैक्स बिल
- नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल
पहले दिन ही नए इनकम टैक्स बिल पर बनी संसदीय समिति की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की गई. समिति ने बिल को लेकर 285 सुझाव दिए हैं. यह 622 पन्नों का नया विधेयक करीब 60 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को बदलने जा रहा है.
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सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ
सत्र के पहले दिन से ही संसद में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ और ‘पहलगाम आतंकी हमला’ जैसे संवेदनशील मुद्दों पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया. लोकसभा को 2 बजे तक स्थगित करना पड़ा, जबकि राज्यसभा में भी तीखी बहस हुई.
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा, “पहलगाम हमले के आतंकी न तो मारे गए हैं, न ही पकड़े गए. जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर तक कह रहे हैं कि यह इंटेलिजेंस फेलियर था.” उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को भी उठाया जिसमें उन्होंने कहा था कि “भारत-पाक युद्ध हमने रुकवाया.”
सरकार की सफाई
विपक्ष की मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, “देश को यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार चर्चा से भाग रही है. हम ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार हैं.”
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि “प्रश्नकाल के बाद ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की जाएगी. सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, लेकिन सदन में अनुशासन बना रहना जरूरी है.”
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विपक्ष ने बनाई है घेराव की रणनीति
मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले ही I.N.D.I.A. गठबंधन ने एक रणनीतिक बैठक की थी. इसमें यह तय किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर, भारत-पाक सीजफायर, ट्रंप के दावे और बिहार की मतदाता सूची विवाद जैसे मुद्दों पर सरकार को सदन में घेरा जाएगा. विपक्ष का साफ कहना है कि वे इन मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब चाहते हैं.
संवाददाता, खबर मन्त्र। रांची और आसपास के ग्रामीण अंचलों की नागरिक समस्याएं, मौसम, सड़क हादसे और स्थानीय हलचल की ग्राउंड रिपोर्टिंग।
