Business News: भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव की तैयारी हो रही है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) ने GST के मौजूदा 12% और 28% टैक्स स्लैब को खत्म करने की सिफारिश की है। इसके बाद देश में सिर्फ दो मानक टैक्स स्लैब — 5% और 18% — होंगे, जबकि लग्जरी उत्पादों पर 40% टैक्स लगेगा। इस फैसले से आम लोगों को रोजमर्रा की वस्तुओं पर टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी।
GoM के संयोजक और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार के प्रस्ताव को समर्थन मिला है। हालांकि कुछ राज्यों ने आपत्तियां भी दर्ज कराई हैं, जिन पर अंतिम निर्णय GST काउंसिल की अगली बैठक में लिया जाएगा।
क्या होंगे बदलाव?
मौजूदा स्लैब: 5%, 12%, 18%, और 28%
नए स्लैब: 5% और 18% (40% केवल लग्जरी आइटम्स पर)
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कौन-सी चीजें होंगी सस्ती?
12% से घटकर 5% पर आने वाले उत्पाद:
- ब्रांडेड नमकीन, टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल
- सूखे मेवे, सामान्य दवाएं (एंटीबायोटिक्स, पेनकिलर)
- प्रोसेस्ड फूड, फ्रोजन सब्जियां, कंडेंस्ड मिल्क
- मोबाइल, कंप्यूटर, प्रेशर कुकर, सिलाई मशीन
- इलेक्ट्रिक आयरन, वैक्यूम क्लीनर
- 1000 रुपये से ऊपर के रेडीमेड कपड़े, साइकिल, बर्तन
- वैक्सीन, TB/एचआईवी किट्स, सोलर वॉटर हीटर
- ज्योमेट्री बॉक्स, ग्लोब, कृषि मशीनरी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन
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28% से घटकर 18% पर आने वाले उत्पाद:
- सीमेंट, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, चॉकलेट, टीवी, फ्रिज
- वॉशिंग मशीन, एसी, डिशवॉशर
- प्रोटीन पाउडर, कॉफी सिरप, रबर टायर
- एल्युमिनियम फॉयल, टेम्पर्ड ग्लास, प्रिंटर
- रेजर, मैनिक्योर किट, डेंटल फ्लॉस
GoM क्या है और आगे क्या होगा?
GST से जुड़े बड़े फैसलों के लिए केंद्र सरकार एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) बनाती है जिसमें राज्यों के वरिष्ठ मंत्री शामिल होते हैं। वर्तमान में रेट रेशनलाइजेशन GoM में 6 राज्य (बिहार, यूपी, राजस्थान, बंगाल, कर्नाटक और केरल) शामिल हैं।
अब GoM की सिफारिशें GST काउंसिल की अगली बैठक में रखी जाएंगी। अगर काउंसिल 75% बहुमत से मंजूरी देती है, तो केंद्र और राज्य सरकारें इसे लागू करेंगी। नई दरों के लिए संभावित लागू होने की तारीख 2026 की शुरुआत मानी जा रही है।
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अगली बैठक कब हो सकती है?
इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को देखते हुए GST काउंसिल की बैठक सितंबर या अक्टूबर 2025 में होने की संभावना है। मंजूरी के बाद, नई टैक्स दरें 2026 से लागू हो सकती हैं।
