Desk : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक 16 की जगह आज बुलाई गई है। आज की बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के बैठक में मुख्य रूप से सारंडा क्षेत्र को वन्य अभयारण्य यानी वाइल्डलाइफ सेंचुरी घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है।
ध्यान रहे कि पिछले महीने हेमंत सरकार के पांच मंत्री सारंडा गए थे औऱ इस संबंध में अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसे कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। रिपोर्ट पर चर्चा के बाद राज्य सरकार सारंडा को वन्य अभयारण्य घोषित करने का निर्णय ले सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को अभयारण्य घोषित करने की अनुमति दी थी
ध्यान रहे कि हाल में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को सारंडा क्षेत्र के 31, 468.25 हेक्टेयर हिस्से को वन्य अभयारण्य घोषित करने की अनुमति दी थी। साथ ही, अदालत ने इस क्षेत्र में मौजूद सेल की खदानों और वैध माइनिंग लीज को अभयारण्य क्षेत्र के दायरे से बाहर रखने का आदेश भी दिया था।
इससे पहले राज्य सरकार ने लगभग ने 57,519.41 हेक्टेयर क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित करने की सिफारिश की थी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने हाल में कहा था कि सारंडा को अभयारण्य घोषित करने से पहले स्थानीय जनजातियों की शंकाओं को दूर करना और मानव संसाधन विकास पर ध्यान देना आवश्यक है।
उनका कहना था कि जब तक वहां पूर्ण रूप से शांति और विश्वास का माहौल नहीं बनता, तब तक निर्णय में जल्दबाजी उचित नहीं होगा, क्योंकि सारंडा क्षेत्र में उग्रवाद की समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। कैबिनेट बैठक में नगर निकाय चुनाव के संबंधित प्रस्तावों पर भी चर्चा होने की संभावना है।
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