Ranchi: राजधानी को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा रांची के झिरी में स्थापित महत्वाकांक्षी संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) प्लांट अब बंद होने के कगार पर है। ₹26 करोड़ के निवेश से 7.86 एकड़ भूमि पर निर्मित, इस प्लांट को प्रतिदिन 150 मीट्रिक टन गीले कचरे को पर्यावरण के अनुकूल बायोगैस में बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया था। हालाँकि, रांची नगर निगम (आरएमसी) प्रतिदिन केवल 60-70 टन ही गीला कचरा उपलब्ध करा पा रहा है, जिससे उत्पादन में भारी बाधा आ रही है।
कथित तौर पर गेल के अधिकारियों ने पिछले एक साल में आरएमसी, शहरी विकास विभाग और सूडा को 22 पत्र लिखे हैं, जिनमें कचरे की आपूर्ति में कमी की बात कही गई है। कंपनी ने कहा कि संयंत्र को प्रतिदिन 15,000 घरेलू उपभोक्ताओं को बायोगैस उपलब्ध कराने के लिए डिज़ाइन किया गया था; हालाँकि, अपर्याप्त गीले कचरे के कारण यह लक्ष्य हासिल करना असंभव हो गया है।
अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर यही स्थिति बनी रही, तो संयंत्र चलाना आर्थिक रूप से अव्यवहारिक हो जाएगा।
आरएमसी ने सख्त निर्देश जारी किए
स्थिति से चिंतित, आरएमसी के अतिरिक्त प्रशासक ने शुक्रवार को नए आदेश जारी किए, जिनमें होटल, बैंक्वेट हॉल और अपार्टमेंट सोसाइटियों सहित 370 थोक कचरा उत्पादकों को लक्षित किया गया है, जिसमें गीले और सूखे कचरे को सख्ती से अलग करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मिश्रित कचरे का संग्रह रोक दिया जाएगा और उल्लंघन करने वालों पर कचरा संग्रह सेवाओं के निलंबन के रूप में जुर्माना लगाया जाएगा।
होटल गीला कचरा क्यों नहीं दे रहे हैं
आरएमसी सूत्रों के अनुसार, कई होटल और बैंक्वेट हॉल अपना गीला कचरा—जैसे बचा हुआ खाना और सब्ज़ियाँ—स्थानीय पशुपालकों को कम दामों पर बेचते हैं। यह अनौपचारिक व्यापार बायोगैस संयंत्र को ज़रूरी कच्चे माल से वंचित करता है।
वर्तमान में, आरएमसी इन प्रतिष्ठानों से कचरा संग्रहण के लिए ₹5,000 प्रति माह तक उपयोगकर्ता शुल्क वसूलता है, लेकिन कई प्रतिष्ठान सुअर पालकों को जैविक कचरा बेचकर इस लागत की भरपाई करते हैं।
शपथ अनिवार्य रूप से दिलाई जाएगी
अब, आरएमसी ने सभी थोक कचरा उत्पादक के लिए एक स्व-घोषणा हलफनामा दाखिल करना अनिवार्य कर दिया है, जिसमें भंडारण के दौरान और उन्हें सौंपते समय गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग करने की बात कही गई है। इन उल्लंघनों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना और संग्रहण सेवाओं का निलंबन शामिल है।
नगर निगम ने निवासियों और दुकानदारों से गीले कचरे के लिए हरे कूड़ेदान और सूखे कचरे के लिए नीले कूड़ेदान रखने की अपील की है। साथ ही, चेतावनी दी है कि अब घरों या दुकानों से मिश्रित कचरा नहीं उठाया जाएगा।
12 MRF Center का निर्माण करेगी आरएमसी
इसी क्रम में, अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना के नवीनीकरण के तहत, आरएमसी स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत शहर भर में 12 सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं (एमआरएफ) का निर्माण कर रही है।
प्रत्येक एमआरएफ केंद्र प्लास्टिक, कागज और धातु जैसी पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों के लिए एक छंटाई केंद्र के रूप में काम करेगा, जिससे डंपिंग ग्राउंड और ट्रांसफर स्टेशनों पर भार कम करने में मदद मिलेगी।
“इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पुनर्चक्रण योग्य कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाए और वह लैंडफिल तक न पहुँचे।
इस पहल से प्रतिदिन 600 मीट्रिक टन तक कचरे का प्रसंस्करण, स्थानीय पुनर्चक्रण उद्योगों को बढ़ावा और रांची में हरित रोज़गार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
जनता की मिली-जुली प्रतिक्रिया
हालांकि कई नागरिकों ने इस परियोजना को अपनाया है, लेकिन कुछ अभी भी दीर्घकालिक रखरखाव को लेकर संशय में हैं।
“अगर इन केंद्रों का उचित प्रबंधन किया जाए, तो ये रांची की स्वच्छता व्यवस्था में बदलाव ला सकते हैं।” लेकिन ऐसी परियोजनाएँ अक्सर कुछ महीनों के बाद धीमी पड़ जाती हैं,”
- झिरी में गेल का ₹26 करोड़ का बायोगैस संयंत्र 50% से भी कम क्षमता पर चल रहा है।
- प्रतिदिन 150 मीट्रिक टन गीले कचरे की आवश्यकता होती है; इसे केवल 60-70 मीट्रिक टन ही मिलता है।
- आरएमसी ने कचरे को अलग न करने के लिए 370 थोक अपशिष्ट उत्पादकों पर कार्रवाई की।
- रीसाइक्लिंग को मजबूत करने के लिए 12 नए एमआरएफ केंद्र निर्माणाधीन हैं।
विशेष संवाददाता | Khabar Mantra
विकाश कुमार झारखंड के रांची के रहने वाले और यहीं जन्मे पत्रकार एवं डिजिटल मीडिया प्रोफेशनल हैं। झारखंड में लंबे समय से रहने और काम करने के कारण उन्हें राज्य के गांवों, शहरों, स्थानीय समाज, प्रशासन और जमीनी मुद्दों की गहरी समझ है।
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