Jharkhand News: राज्य की पुलिस व्यवस्था में जल्द बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। राज्य सरकार ने संकेत दिया है कि अगले छह महीनों के भीतर नया पुलिस मैनुअल लागू किया जाएगा। विधानसभा में प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने भाजपा विधायक राज सिन्हा के सवाल के जवाब में यह भरोसा दिया।
मंत्री ने बताया कि इस काम के लिए सरकार ने एक कमेटी का गठन कर दिया है। कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके आधार पर नए पुलिस मैनुअल को लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
सदन में उठा पुरानी व्यवस्था का मुद्दा
विधानसभा में भाजपा विधायक राज सिन्हा ने तारांकित प्रश्न के माध्यम से यह सवाल उठाया कि राज्य में अब तक नया पुलिस अधिनियम क्यों लागू नहीं किया गया।
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उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में नए आपराधिक कानून लागू किए हैं, जिनमें
- भारतीय न्याय संहिता, 2023
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023
जैसी संहिताएँ शामिल हैं। इन कानूनों को राज्य में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए नया पुलिस अधिनियम और आधुनिक पुलिस मैनुअल जरूरी है।
उन्होंने यह भी कहा कि Jharkhand गठन के 25 साल बाद भी अगर पुलिस व्यवस्था पुराने नियमों पर चल रही है, तो यह चिंता का विषय है।
विशेषज्ञों की कमेटी करेगी सुझाव
विधायक ने सुझाव दिया कि नए पुलिस मैनुअल को तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जाए, ताकि नए आपराधिक कानूनों को बेहतर तरीके से लागू किया जा सके।
इस पर जवाब देते हुए मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि सरकार इस दिशा में कदम उठा चुकी है और कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद छह महीने के भीतर नया पुलिस मैनुअल लागू करने की कोशिश की जाएगी।
ड्रग्स के खिलाफ भी सख्ती की तैयारी
विधानसभा में ड्रग्स और मादक पदार्थों के बढ़ते कारोबार का मुद्दा भी उठा। भाजपा विधायक रोशन लाल चौधरी ने कहा कि राज्य के कई जिलों में ड्रग्स का धंधा तेजी से फैल रहा है।
उन्होंने खासतौर पर
- हजारीबाग
- पतरातू
- बड़कागांव
- केरेडारी
जैसे इलाकों का जिक्र करते हुए कहा कि इससे युवाओं में नशे की लत बढ़ रही है और अपराध की घटनाएँ भी बढ़ सकती हैं।
आंकड़ों ने भी बढ़ाई चिंता
विधायक के अनुसार, 2019 से 2023 के बीच राज्य में NDPS Act के तहत 2,396 मामले दर्ज किए गए।
साथ ही, 2023 के बाद ऐसे मामलों में और बढ़ोतरी देखने को मिली है। कई जगहों पर करोड़ों रुपये के ड्रग्स भी जब्त किए गए हैं।
भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने भी इस मुद्दे का समर्थन करते हुए कहा कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए जिला स्तर पर टास्क फोर्स बनाई जानी चाहिए।
सरकार का आश्वासन
प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने सदन को भरोसा दिलाया कि ड्रग्स और मादक पदार्थों पर रोक लगाने के लिए जिला स्तर पर विशेष टीम गठित की जाएगी।
सरकार का कहना है कि इन टीमों के माध्यम से ड्रग्स के नेटवर्क पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और युवाओं को नशे से बचाने की कोशिश की जाएगी।
