Jharkhand News: राज्य में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति एक बार फिर अटक गई है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सरकार द्वारा भेजी गई फाइल को बिना मंजूरी लौटाते हुए स्पष्ट किया कि पहले सुप्रीम कोर्ट के अंजलि भारद्वाज केस और आरटीआई कानून के प्रावधानों का सही तरह से पालन सुनिश्चित किया जाए।
राजभवन की ओर से यह भी संकेत दिया गया है कि नियुक्ति प्रक्रिया पर कई संगठनों और व्यक्तियों ने आपत्ति जताई है। शिकायतों में कहा गया है कि जिन नामों की सिफारिश की गई है, वे सूचना के अधिकार कानून की भावना के अनुरूप नहीं हैं और कुछ उम्मीदवारों का राजनीतिक जुड़ाव भी सवालों के घेरे में है।
गौरतलब है कि 25 मार्च को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चयन समिति ने जिन नामों पर सहमति बनाई थी, उसी पैनल को मंजूरी के लिए भेजा गया था। मंजूरी मिलती तो लंबे समय से निष्क्रिय पड़ा राज्य सूचना आयोग फिर से सक्रिय हो जाता और हजारों लंबित मामलों की सुनवाई शुरू हो पाती।
Related Post
अब मामला फिर अधर में है, जबकि 13 अप्रैल को हाईकोर्ट में इस मुद्दे पर अहम सुनवाई भी तय है।
