Jharkhand News: राजधानी रांची में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि के खिलाफ जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है। सोमवार को डीसी मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता निजी स्कूलों के प्रिसिंपल के साथ अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान डीसी ने स्कूलों में वसूली जा रही एनुअल चार्ज, री-एडमिशन फीस, और बिल्डिंग फंड जैसे विभिन्न मदों पर नाराजगी जताई।
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Jharkhand News: सभी स्कूलों में ‘फीस निर्धारण समिति’ का गठन अनिवार्य हो
झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि यदि ‘झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम, 2017’ को सख्ती से लागू किया जाता है, तो अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी। एसोसिएशन ने मांग की है कि सभी स्कूलों में ‘फीस निर्धारण समिति’ का गठन अनिवार्य हो और किसी भी शुल्क वृद्धि से पहले अभिभावकों की सहमति ली जाए।
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इसके साथ ही, प्रशासन ने स्कूलों द्वारा निर्धारित दुकानों से ही किताबें खरीदने के दबाव पर भी संज्ञान लिया है। अब स्कूलों को अपनी वेबसाइट पर किताबों की सूची सार्वजनिक करनी होगी, ताकि अभिभावक बाजार में कहीं से भी किताबें खरीद सकें।
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राय ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन के इस कदम से शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता आने की पूरी संभावना है।
