रांची: सरकारी आवास खाली कराने की कार्रवाई में अब एक घोड़ा प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। रांची के धुर्वा स्थित सेक्टर-3 के सरकारी आवास संख्या एफ-44 को खाली कराने पहुंची भवन निर्माण विभाग की टीम मुख्य भवन को तो खाली कराकर सील कर चुकी है, लेकिन परिसर में मौजूद घोड़े ‘कुबेर’ के कारण पूरी कार्रवाई अब भी अधूरी है। यह आवास पूर्व विधायक अंबा प्रसाद को विधायक रहने के दौरान आवंटित किया गया था। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर एक सरकारी आवास को पूरी तरह खाली कराने में प्रशासन को इतनी परेशानी क्यों हो रही है?
दरअसल, भवन निर्माण विभाग की टीम दंडाधिकारी और पुलिस बल की मौजूदगी में आवास खाली कराने पहुंची थी। कार्रवाई के दौरान मुख्य भवन को खाली कराकर सील कर दिया गया, लेकिन परिसर में बने अस्तबल में घोड़ा कुबेर मौजूद है। उसके साथ उससे जुड़ा सामान भी वहीं रखा हुआ है। ऐसे में परिसर को पूरी तरह खाली कराने की प्रक्रिया अटक गई है।
कौन है कुबेर, जिसके कारण चर्चा में आया सरकारी आवास?
कुबेर कोई सामान्य घोड़ा नहीं, बल्कि मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा है। मार्च 2021 में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित सेवानिवृत्त कर्नल रवि राठौड़ ने इसे अंबा प्रसाद को उपहार में दिया था। तब से कुबेर धुर्वा स्थित इसी सरकारी आवास परिसर में बने अस्तबल में रह रहा है।
लेकिन अब सरकारी आवास खाली कराने की कार्रवाई के बीच कुबेर की मौजूदगी ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। मुख्य भवन खाली हो चुका है, लेकिन क्या किसी सरकारी परिसर में पालतू जानवर की मौजूदगी के आधार पर बेदखली की प्रक्रिया को अधूरा छोड़ा जा सकता है? अगर घोड़े को हटाने के लिए अलग व्यवस्था की जरूरत है, तो प्रशासन की ओर से अब तक इसका समाधान क्यों नहीं निकाला गया?
क्यों खाली कराया जा रहा है अंबा प्रसाद का सरकारी आवास?
अंबा प्रसाद को यह आवास विधायक रहने के दौरान आवंटित किया गया था। 2024 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद सरकारी आवास के आवंटन में बदलाव हुआ और एफ-44 आवास आईपीएस अधिकारी क्रांति कुमार गडिदेशी को आवंटित कर दिया गया।
बताया जाता है कि भवन निर्माण विभाग की ओर से आवास खाली करने के लिए कई नोटिस जारी किए गए थे। अंतिम नोटिस 2 नवंबर 2026 को दिए जाने के बाद भी आवास खाली नहीं होने पर 7 नवंबर को दंडाधिकारी और पुलिस बल की मौजूदगी में बेदखली की कार्रवाई की गई। इस दौरान मुख्य भवन खाली कराकर सील कर दिया गया। हालांकि, घोड़े और अस्तबल से जुड़ा मामला अब भी बाकी है।
घोड़े की वजह से कार्रवाई अधूरी या प्रशासन की इच्छाशक्ति पर सवाल?
यह मामला अब सिर्फ एक सरकारी आवास और उसमें मौजूद घोड़े तक सीमित नहीं रह गया है। सवाल सरकारी संपत्ति के इस्तेमाल, आवंटन के नियमों और प्रशासनिक कार्रवाई की निष्पक्षता से भी जुड़ गया है।
अगर किसी आम नागरिक का सरकारी परिसर या सरकारी जमीन पर कब्जा होता है, तो प्रशासन उससे जगह खाली कराने के लिए नियमों के तहत कार्रवाई करता है। ऐसे में किसी पूर्व विधायक के आवास परिसर में घोड़े की मौजूदगी के कारण कार्रवाई पूरी नहीं हो पाने की स्थिति कई सवाल खड़े करती है।
बेशक, किसी बेजुबान जानवर को हटाने के लिए सुरक्षित और उचित व्यवस्था करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। उसे अचानक छोड़ देना या बिना उचित इंतजाम के हटाना न तो व्यावहारिक होगा और न ही मानवीय। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं होना चाहिए कि सरकारी संपत्ति खाली कराने की कार्रवाई अनिश्चितकाल तक अधूरी पड़ी रहे। घोड़े को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए प्रशासन वैकल्पिक व्यवस्था कर सकता है।
सरकार और प्रशासन से उठते हैं ये सवाल
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सरकारी आवास किसी दूसरे अधिकारी को आवंटित किया जा चुका है, तो उसे पूरी तरह खाली कराने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या घोड़े को रखने के लिए कोई समयसीमा तय की गई है? क्या प्रशासन ने कुबेर को सुरक्षित स्थान पर भेजने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की है?
और अगर किसी सरकारी आवास को खाली कराने में एक घोड़े की मौजूदगी इतनी बड़ी बाधा बन सकती है, तो क्या भविष्य में कोई भी व्यक्ति सरकारी परिसर में जानवर या अन्य सामान रखकर बेदखली की कार्रवाई को लंबा खींच सकता है?
सवाल यह भी है कि क्या सरकारी आवास खाली कराने के नियम सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं या फिर रसूख और पद के आधार पर कार्रवाई की गति बदल जाती है? क्या प्रशासनिक स्तर पर किसी दबाव या समन्वय की कमी के कारण कार्रवाई पूरी नहीं हो पा रही है? फिलहाल, इसे लेकर किसी दबाव की पुष्टि नहीं है, लेकिन प्रशासन को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
अगर घोड़े की सुरक्षा और उसे हटाने की उचित व्यवस्था के कारण आवास खाली कराने में इतनी परेशानी आ रही है, तो फिर क्यों न एफ-44 आवास को ‘कुबेर का अस्तबल’ घोषित कर दिया जाए? कम से कम प्रशासन को बार-बार आवास खाली कराने की मशक्कत तो नहीं करनी पड़ेगी!
बहरहाल, सरकारी संपत्ति जनता के पैसे से बनती है और उसका इस्तेमाल निर्धारित नियमों के तहत होना चाहिए। किसी जानवर की सुरक्षा का सवाल अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन सरकारी संपत्ति को खाली कराने की कानूनी प्रक्रिया भी उतनी ही जरूरी है। अब देखना यह है कि प्रशासन कुबेर को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर आवास खाली कराने की कार्रवाई कब पूरी करता है और इन सवालों पर सरकार क्या जवाब देती है।
विशेष संवाददाता | Khabar Mantra
विकाश कुमार झारखंड के रांची के रहने वाले और यहीं जन्मे पत्रकार एवं डिजिटल मीडिया प्रोफेशनल हैं। झारखंड में लंबे समय से रहने और काम करने के कारण उन्हें राज्य के गांवों, शहरों, स्थानीय समाज, प्रशासन और जमीनी मुद्दों की गहरी समझ है।
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