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Breaking: रिम्स जमीन घोटाला: 7 अधिकारियों से 5 दिन तक पूछताछ, क्या अब और अफसरों पर गिरेगी गाज?

Breaking News: रिम्स जमीन घोटाला मामले में ACB ने गिरफ्तार 7 अधिकारियों को 5 दिनों की रिमांड पर लिया। जानिए मामले की ताजा जानकारी।

नवम्बर 20, 2026
in झारखंड Jharkhand News
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रिम्स जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार अधिकारियों को 5 दिनों की ACB रिमांड पर लिया गया

रिम्स जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार अधिकारियों से ACB पांच दिनों तक पूछताछ करेगी

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समय: ~6 मिनट•हिंदी बुलेटिन

Ranchi: रिम्स जमीन घोटाला मामले में एसीबी की कार्रवाई के बाद गिरफ्तार अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एसीबी ने सभी सात अधिकारियों को पांच दिनों की रिमांड पर लिया है। इस दौरान जांच एजेंसी आरोपित अधिकारियों से जमीन अधिग्रहण, मुआवजा भुगतान और कथित गड़बड़ियों को लेकर पूछताछ करेगी। अधिकारियों से पूछताछ के आधार पर घोटाले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जाएगी।

वहीं, सात अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार भी उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की तैयारी में है। सभी अधिकारियों को निलंबित किए जाने की संभावना जताई जा रही है। एसीबी ने अधिकारियों की गिरफ्तारी की सूचना राज्य सरकार को भेज दी है। रिमांड के दौरान जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि रिम्स के लिए अधिग्रहित जमीन के मामले में किन अधिकारियों की क्या भूमिका थी और मुआवजा भुगतान में कथित गड़बड़ी कैसे हुई।

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गौरतलब है कि एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) जमीन घोटाले में रांची के पूर्व भूमि सुधार उपसमाहर्ता मनोज कुमार रंजन समेत अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अधिकारियों में बड़ागाईं अंचल के पूर्व सीओ शैलेश कुमार और रांची टाउन के पूर्व सीओ राजेश कुमार भी शामिल हैं। जांच एजेंसी ने यह कार्रवाई 5 जनवरी 2026 को दर्ज रांची थाना कांड संख्या 01/2026 के तहत की है। गिरफ्तार अधिकारियों में तत्कालीन जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार, राहुल कुमार चौबे और वैभव मणि त्रिपाठी के नाम भी शामिल हैं।

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इस मामले में भारतीय न्याय संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक षड्यंत्र और पद के दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। जांच एजेंसी के अनुसार, कार्रवाई के दौरान ऐसे साक्ष्य मिले हैं, जिनसे संकेत मिलता है कि आरोपित अधिकारियों ने अपने पद पर रहते हुए निजी आर्थिक लाभ के लिए कथित तौर पर आपराधिक षड्यंत्र रचा और पद का दुरुपयोग किया। एसीबी ने स्पष्ट किया है कि मामले में आगे की जांच और कार्रवाई जारी है।

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बताया जाता है कि झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर एंटी करप्शन ब्यूरो रिम्स की जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री के मामले की जांच कर रही है। इससे पहले जून 2026 में जाली दस्तावेजों के आधार पर रिम्स की जमीन पर अतिक्रमण कर अपार्टमेंट बनाने के आरोप में बिल्डर शुभम साबू को एसीबी ने गिरफ्तार किया था। वहीं, अप्रैल 2026 में सरकारी जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री से जुड़े मामले में चार लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इनमें राजकिशोर बड़ाईक, कार्तिक बड़ाईक, राजेश कुमार झा और चेतन कुमार शामिल थे।

एसीबी की जांच में सामने आया था कि कथित तौर पर अवैध तरीके से रिम्स की जमीन खरीदकर शुभम साबू ने उस पर अपार्टमेंट का निर्माण कराया था। इस परियोजना में करीब 14 करोड़ रुपये निवेश कर 20 फ्लैट बनाए गए थे। आरोप है कि जमीन का म्यूटेशन कराने के साथ ही अपार्टमेंट निर्माण के लिए नक्शा भी पास करा लिया गया था। इतना ही नहीं, फ्लैट खरीदने वालों को बैंक से लोन भी मिल गया था।

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बाद में रिम्स की जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान इस अपार्टमेंट को गिरा दिया गया था। इसके बाद अदालत ने जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री में शामिल लोगों के साथ-साथ मामले में अधिकारियों की संभावित मिलीभगत की भी जांच करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। इसी के बाद एसीबी ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल शुरू की।

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