रांची: विश्व बाल दिवस के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से यूनिसेफ के 10 बाल पत्रकारों ने मुलाकात की। शुक्रवार, 20 नवंबर को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में हुई इस मुलाकात के दौरान बच्चों ने बाल अधिकार, शिक्षा, बाल विवाह, बाल श्रम, माहवारी स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर मुख्यमंत्री के साथ खुलकर बातचीत की। इस दौरान बाल पत्रकारों ने अपने स्कूल और समुदाय में जागरूकता लाने के लिए किए गए प्रयासों के अनुभव भी साझा किए।
बच्चों ने बताया कि वे बाल विवाह और बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीतियों को रोकने के साथ-साथ स्कूल छोड़ चुके बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ने के लिए भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा स्वस्थ खानपान, बचपन में होने वाली गैर-संचारी बीमारियों की रोकथाम और माहवारी स्वच्छता प्रबंधन को लेकर चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों की जानकारी भी दी।
सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर जोर
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बच्चों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखने के विषय पर समीक्षा कर समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों के माध्यम से सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही खेलकूद में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने के लिए सरकार खेल सामग्री उपलब्ध कराने और पंचायत स्तर पर खेल मैदान बनाने की दिशा में काम कर रही है।
जिलों में बन रहे पुस्तकालय, स्कूलों में माहवारी जागरूकता अभियान
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के जिलों में पुस्तकालयों का निर्माण कराया जा रहा है। उनके मुताबिक, शिक्षा बच्चों में सही और गलत की समझ विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
उन्होंने बाल विवाह को गंभीर सामाजिक समस्या बताते हुए कहा कि यह कानूनी अपराध होने के साथ-साथ बच्चों के भविष्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार के अधिकारियों को अपने क्षेत्र के स्कूलों में एक दिन बिताकर विद्यार्थियों से बातचीत करने का निर्देश दिया गया है।
स्कूलों में माहवारी स्वच्छता को लेकर जागरूकता अभियान चलाने और बच्चियों एवं महिलाओं को सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने की पहल का भी उन्होंने जिक्र किया।
बच्चों की भागीदारी को बताया जरूरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चे झारखंड के भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उनकी जागरूकता और आत्मविश्वास उन्हें प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि जब बच्चे अपने अधिकारों के लिए सवाल उठाते हैं या समाज की समस्याओं के समाधान का सुझाव देते हैं, तो उनकी बातों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए।
हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार बच्चों के लिए ऐसा वातावरण तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां उन्हें सीखने, अपनी बात रखने, सुरक्षित रहने और अपने सपनों को पूरा करने के समान अवसर मिल सकें। उन्होंने यूनिसेफ के इस प्रयास की भी सराहना की।
बच्चों की आवाज को फैसलों में जगह मिलनी चाहिए: यूनिसेफ
इस मौके पर यूनिसेफ झारखंड की प्रमुख डॉ. कनीनिका मित्र ने कहा कि बच्चों को केवल सरकारी योजनाओं का लाभार्थी मानना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि बाल पत्रकार कार्यक्रम बच्चों को सही जानकारी, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का मंच प्रदान करता है। वहीं, यूनिसेफ की कम्युनिकेशन, एडवोकेसी एंड पार्टनरशिप स्पेशलिस्ट आस्था अलंग ने कहा कि गरीबी, भौगोलिक परिस्थितियां और लैंगिक असमानता आज भी बच्चों के विकास में बाधा हैं। बच्चों की शिक्षा और विकास में निवेश करना बेहतर समाज के भविष्य की नींव तैयार करना है।
इस मुलाकात में सोनू उरांव, खुशबू कुमारी, तनु कुमारी, सोफिया नुजहत, प्रियांशी बरदियार, सूरज प्रताप सिंह, पल्लवी कुमारी, साक्षी कुमारी, पंकज कुमार और प्रियांशी कुमारी सहित 10 बाल पत्रकार शामिल हुए। इनके साथ एनबीजेके की सुष्मिता भट्टाचार्य और विवेक कुमार भी मौजूद रहे।

विशेष संवाददाता | Khabar Mantra
विकाश कुमार झारखंड के रांची के रहने वाले और यहीं जन्मे पत्रकार एवं डिजिटल मीडिया प्रोफेशनल हैं। झारखंड में लंबे समय से रहने और काम करने के कारण उन्हें राज्य के गांवों, शहरों, स्थानीय समाज, प्रशासन और जमीनी मुद्दों की गहरी समझ है।
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