Jharkhand Assembly Foundation Day Special: 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड देश के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। इसके साथ ही शुरू हुई झारखंड विधानसभा की संसदीय यात्रा। इन 26 वर्षों में राज्य ने कई राजनीतिक उतार-चढ़ाव देखे। कभी सरकार बनाने को लेकर बहुमत का संघर्ष हुआ, तो कभी जमीन और आदिवासी अधिकारों से जुड़े कानूनों पर सदन में टकराव देखने को मिला। रोजगार, कानून-व्यवस्था, विकास फंड और नेताओं के बयानों ने भी कई बार विधानसभा का माहौल गरमा दिया।
झारखंड विधानसभा का इतिहास केवल सरकारों के बनने और गिरने की कहानी नहीं है। यह सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संघर्ष, लोकतांत्रिक मर्यादाओं, विधायी फैसलों और जनता की उम्मीदों का भी इतिहास है। कहीं विश्वास मत ने सियासी समीकरण बदल दिए, तो कहीं विरोध के दौरान जूता उछालने और कुर्सियां फेंकने जैसी घटनाओं ने राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरीं। जुलाई 2024 में तो विरोध कर रहे विधायक रातभर विधानसभा परिसर में डटे रहे।
विधानसभा स्थापना दिवस के मौके पर आइए, झारखंड के 26 साल के इस सफर की उन प्रमुख घटनाओं पर नजर डालते हैं, जिन्होंने राज्य की राजनीति पर गहरी छाप छोड़ी।
2005: जब बहुमत की लड़ाई ने झारखंड की राजनीति बदल दी
झारखंड की राजनीति में मार्च 2005 का सत्ता संघर्ष सबसे चर्चित घटनाक्रमों में शामिल है। विधानसभा चुनाव के बाद किसी भी गठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत नहीं था। तत्कालीन राज्यपाल सैयद सिब्ते रजी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता शिबू सोरेन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद एनडीए और यूपीए के बीच बहुमत साबित करने को लेकर राजनीतिक खींचतान तेज हो गई।
पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सदन में विश्वास मत कराने का निर्देश दिया। 2 मार्च को मुख्यमंत्री बने शिबू सोरेन बहुमत साबित नहीं कर सके और 11 मार्च 2005 को उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके अगले दिन अर्जुन मुंडा ने फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस घटनाक्रम ने साफ कर दिया कि झारखंड की राजनीति में सरकार बनाने का फैसला केवल चुनावी नतीजों से नहीं, बल्कि गठबंधन के समीकरणों और सदन में बहुमत साबित करने की क्षमता से भी तय होगा।
2012: जब सदन में महज आठ विधायक रह गए
दिसंबर 2012 में झारखंड विधानसभा में एक असामान्य स्थिति पैदा हो गई। विधायकों के विकास फंड जारी नहीं होने के विरोध में सदस्यों ने सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया। स्थिति ऐसी बनी कि सदन में केवल आठ विधायक मौजूद रह गए। पर्याप्त कोरम नहीं होने के कारण विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। यह घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि विधायकों का विरोध विकास फंड को लेकर था, लेकिन इसका नतीजा सदन का कामकाज ठप होने के रूप में सामने आया।
यहां एक बड़ा सवाल भी उठा कि जनता के विकास से जुड़े मुद्दों पर विरोध दर्ज कराने के ऐसे तरीके कितने प्रभावी हैं, जिनसे जनता के सवालों पर चर्चा करने वाला मंच ही काम नहीं कर पाता।
2016: CNT-SPT संशोधन पर संग्राम, उछला जूता और फेंकी गईं कुर्सियां
नवंबर 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास की सरकार के कार्यकाल के दौरान छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT) और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (SPT) में संशोधन को लेकर विधानसभा में भारी हंगामा हुआ। इन कानूनों का संबंध झारखंड में जमीन और आदिवासी अधिकारों से है। विपक्ष ने प्रस्तावित संशोधनों का विरोध करते हुए सरकार पर आदिवासी हितों की अनदेखी करने के आरोप लगाए। सदन के भीतर टकराव इतना बढ़ गया कि स्पीकर दिनेश उरांव की ओर जूता उछाला गया। हंगामे के दौरान माइक क्षतिग्रस्त हुए और कुर्सियां तथा टेबल फेंके जाने की घटनाएं भी सामने आईं।
इन घटनाओं ने विधानसभा की कार्यवाही और राजनीतिक विरोध के तरीकों पर गंभीर सवाल खड़े किए। हालांकि, इस विवाद की कहानी केवल हंगामे तक सीमित नहीं रही। मई 2017 में तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने संशोधन विधेयकों को आपत्तियों के साथ सरकार के पास वापस लौटा दिया। इसके बाद सरकार ने प्रस्तावित संशोधनों को आगे नहीं बढ़ाने और वापस लेने का फैसला किया। इस तरह CNT-SPT विवाद झारखंड की राजनीति में एक महत्वपूर्ण उदाहरण बना, जिसमें जमीन और आदिवासी अधिकारों से जुड़े सवालों ने विधानसभा के भीतर से निकलकर व्यापक राजनीतिक बहस का रूप ले लिया।
2022: रूबिका पहाड़िन हत्याकांड पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने
दिसंबर 2022 में साहिबगंज के रूबिका पहाड़िन हत्याकांड को लेकर विधानसभा का शीतकालीन सत्र गर्म हो गया। बीजेपी विधायकों ने इस मामले को उठाते हुए राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े किए और सरकार को घेरा। शोक प्रस्ताव के दौरान भी इस मुद्दे पर बहस शुरू हो गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर शोक के अवसर पर राजनीति करने का आरोप लगाया। इसी दौरान बीजेपी विधायक और सारठ के तत्कालीन विधायक रणधीर सिंह विरोध करते हुए टेबल पर चढ़ गए। इसके बाद मार्शलों ने उन्हें सदन से बाहर कर दिया।
इस घटनाक्रम ने दिखाया कि गंभीर आपराधिक घटनाएं विधानसभा में सरकार की जवाबदेही और कानून-व्यवस्था को लेकर बड़े राजनीतिक टकराव का कारण बन सकती हैं। हालांकि, ऐसे मामलों में राजनीतिक आरोपों और जांच से स्थापित तथ्यों के बीच अंतर करना भी जरूरी है।
2023: आदिवासी समाज पर टिप्पणी से खड़ा हुआ राजनीतिक विवाद
अगस्त 2023 के मानसून सत्र में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी की एक टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आदिवासी समाज से संबंधित बयान पर बीजेपी विधायकों ने कड़ी आपत्ति जताई और माफी की मांग की। इरफान अंसारी ने अपनी सफाई देते हुए खेद भी जताया, लेकिन विरोध जारी रहा। सदन में नारेबाजी और हंगामे के कारण दो दिनों तक राजनीतिक तनाव बना रहा।
झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्य में यह विवाद केवल एक विधायक के बयान तक सीमित नहीं रहा। इसके केंद्र में आदिवासी अस्मिता, राजनीतिक संवेदनशीलता और सार्वजनिक जीवन में नेताओं की भाषा की जिम्मेदारी जैसे सवाल भी आ गए। इस घटना ने एक बार फिर दिखाया कि झारखंड की राजनीति में आदिवासी पहचान और अधिकारों से जुड़े मुद्दे कितने संवेदनशील हैं।
2024: रोजगार के सवाल पर रातभर विधानसभा में डटे रहे बीजेपी विधायक
जुलाई 2024 का मानसून सत्र झारखंड विधानसभा के चर्चित घटनाक्रमों में शामिल हो गया। रोजगार, अनुबंधकर्मियों के नियमितीकरण और मुख्यमंत्री से जवाब मांगने जैसे मुद्दों पर बीजेपी विधायकों ने सदन में जोरदार विरोध किया। विरोध का सिलसिला इतना बढ़ा कि बीजेपी के विधायक रातभर विधानसभा परिसर में डटे रहे। अगले दिन भी हंगामा जारी रहा। इसके बाद स्पीकर ने 18 बीजेपी विधायकों को 2 अगस्त 2024 को दोपहर दो बजे तक निलंबित करने का आदेश दिया। मार्शलों की सहायता से विधायकों को सदन से बाहर कराया गया।
स्पीकर ने इस घटनाक्रम को विधानसभा के इतिहास का काला अध्याय बताया, जबकि बीजेपी ने इसे लोकतांत्रिक आवाज दबाने की कार्रवाई करार दिया। इस पूरे विवाद में दो अलग-अलग सवाल सामने आए। पहला, रोजगार और नियमितीकरण जैसे मुद्दों पर सरकार की जवाबदेही कैसे तय हो? दूसरा, विरोध दर्ज कराने के दौरान विधानसभा की कार्यवाही और संसदीय नियमों का पालन कैसे सुनिश्चित किया जाए?
2025: कांग्रेस के दो नेताओं की नोकझोंक से गरमाया सदन
दिसंबर 2025 के शीतकालीन सत्र में भी झारखंड विधानसभा में तीखी बहस देखने को मिली। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बीच सवाल-जवाब के दौरान नोकझोंक बढ़ गई। स्थिति को संभालने के लिए स्पीकर रवींद्रनाथ महतो को हस्तक्षेप करना पड़ा। इसी सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच बयानबाजी हुई। विवाद बढ़ने पर स्पीकर ने दोनों पक्षों की आपत्तिजनक टिप्पणियों को सदन की कार्यवाही से हटाने का निर्देश दिया।
यह घटनाक्रम बताता है कि विधानसभा में राजनीतिक मतभेद केवल सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ही नहीं, बल्कि एक ही राजनीतिक दल के नेताओं के बीच भी सामने आ सकते हैं। ऐसे में बहस की गरिमा और संसदीय मर्यादा बनाए रखना सदन की कार्यवाही के लिए अहम हो जाता है।
26 साल का हिसाब: विधानसभा कितनी प्रभावी रही?
झारखंड विधानसभा के इतिहास को केवल चर्चित हंगामों के आधार पर देखना अधूरा होगा। सदन का असली महत्व इस बात में है कि वहां जनता की समस्याओं पर कितनी चर्चा हुई, सरकार से कितने सवाल पूछे गए और विधायी फैसलों से आम लोगों को कितना लाभ मिला। PRS Legislative Research की पांचवीं झारखंड विधानसभा पर प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी 2020 से अगस्त 2024 के बीच विधानसभा की कुल 118 बैठकें हुईं। इस अवधि में सालाना औसतन 24 बैठकें हुईं और एक बैठक औसतन लगभग चार घंटे चली।
रिपोर्ट के मुताबिक, सूचीबद्ध तारांकित और अल्पसूचना प्रश्नों में से लगभग 9 प्रतिशत के जवाब सदन में मौखिक रूप से दिए गए। यह आंकड़ा मौखिक जवाबों से संबंधित है; इसे सभी प्रश्नों के अनुत्तरित रहने का प्रमाण नहीं माना जा सकता, क्योंकि लिखित जवाबों की व्यवस्था अलग है। रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि फरवरी 2004 में शुरू हुआ मुख्यमंत्री प्रश्नकाल मार्च 2022 में बंद हो गया। इस व्यवस्था के तहत विधायक मुख्यमंत्री से सीधे सवाल पूछ सकते थे।
ये आंकड़े विधानसभा के कामकाज को लेकर एक महत्वपूर्ण बहस की गुंजाइश पैदा करते हैं। सवाल यह नहीं है कि सदन में कितनी बार हंगामा हुआ, बल्कि यह भी है कि जनता के प्रतिनिधियों को सवाल पूछने, विधेयकों पर चर्चा करने और सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए कितना समय मिला।
Jharkhand की राजनीति में गठबंधन और सत्ता संघर्ष की भूमिका
झारखंड के शुरुआती राजनीतिक इतिहास में गठबंधन सरकारें, बहुमत की चुनौती और सत्ता परिवर्तन लगातार चर्चा में रहे। 2005 का विश्वास मत इसका सबसे चर्चित उदाहरण है। वहीं, 2016 का CNT-SPT विवाद बताता है कि जमीन और आदिवासी अधिकारों जैसे मुद्दे राजनीतिक टकराव के साथ-साथ विधायी फैसलों को भी प्रभावित कर सकते हैं।
2024 के विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 81 में से 56 सीटें हासिल कीं। झामुमो को 34, कांग्रेस को 16, राजद को चार और भाकपा (माले) को दो सीटें मिलीं। बीजेपी ने 21 सीटें जीतीं। यह जनादेश राज्य की राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष की नई स्थिति को दर्शाता है। लेकिन सदन की प्रभावशीलता का आकलन केवल सीटों की संख्या से नहीं किया जा सकता। इसके लिए यह देखना भी जरूरी है कि बहुमत का इस्तेमाल कानून बनाने और जनहित के मुद्दों को आगे बढ़ाने में किस तरह किया जाता है।
स्थापना दिवस पर सबसे बड़ा सवाल: जनता के मुद्दे कहां खड़े हैं?
झारखंड विधानसभा के 26 वर्षों के सफर में कई मुद्दे बार-बार सामने आए। जमीन और आदिवासी अधिकार, रोजगार, कानून-व्यवस्था, विकास योजनाएं, अनुबंधकर्मियों का नियमितीकरण और राजनीतिक बयानबाजी ने अलग-अलग समय पर सदन का माहौल प्रभावित किया। लेकिन इन सभी घटनाओं के बीच एक बुनियादी सवाल कायम है-क्या विधानसभा आम नागरिक की उम्मीदों के अनुरूप काम कर पा रही है?
क्या गांवों में रहने वाले लोगों, गरीब परिवारों, विस्थापितों और बेरोजगार युवाओं की समस्याओं पर पर्याप्त चर्चा होती है? क्या सरकार से सवाल पूछने और उसके जवाबों की जांच करने के लिए विधायकों को पर्याप्त अवसर मिलता है? क्या विधेयक पारित करने से पहले उनके प्रभावों पर गंभीर चर्चा होती है?
इन सवालों का जवाब केवल हंगामों की खबरों से नहीं मिलेगा। इसके लिए विधानसभा के रिकॉर्ड, प्रश्नकाल, विधायी बहसों और सरकारी फैसलों के वास्तविक परिणामों को भी देखना होगा। झारखंड विधानसभा के 26 साल का सफर राजनीतिक संघर्षों और ऐतिहासिक घटनाओं से भरा रहा है। अब चुनौती यह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने मतभेदों के बावजूद सदन को जनता की समस्याओं के समाधान का प्रभावी मंच बनाएं।
कंटेंट राइटर एवं रिपोर्टर, खबर मन्त्र। झारखंड के स्थानीय समाचार, महिला विकास, कला और लाइफस्टाइल खबरों की विशेष रिपोर्टिंग।









