रांची। कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग ने रोजगार के लिए पलायन करने वाले गांव को योजनाओं की सौगात देने की योजना बनाई है। इसके तहत पलायन का दंश झेल रहे पंचायत और गांव में कृषि मेला का आयोजन होगा। अब प्रखंड कार्यालय परिसर में कृषि मेला लगाने से विभाग परहेज करेगा। इतना ही नहीं पशु हेल्थ कैंप का आयोजन भी अब जिला मुख्यालय के बजाय प्रखंड और पंचायत में लगाने की तैयारी है। रांची के हेसाग स्थित पशुपालन निदेशालय में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया है। विभागीय अधिकारियों के साथ चली मैराथन बैठक में वित्तीय वर्ष 2025- 26 का ब्लू प्रिंट तैयार कर लिया गया है।
उन्होंने कहा कि नये वित्तीय वर्ष में विभाग की योजनाएं समय सीमा के अंदर धरातल पर आकार लेती हुई नजर आएंगी। समीक्षा बैठक में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने आम लोगों का काम नहीं करनेवाले अधिकारियों के खिलाफ करवाई होगी। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष में कुल 83 योजनाओं को लिया है। इसमें राज्य प्रायोजित 58 और केंद्र प्रायोजित 25 योजनाएं शामिल हैं। बीज वितरण से लेकर पशु वितरण सहित दूसरी योजनाओं में अनुसूचित जाति-जनजाति समाज और पलायन करने वाले गांव को प्राथमिकता में रखने का निर्णय लिया गया है। राज्य के हर एक जिले से ऐसे 30 गांव को चिह्नित करने का टास्क दिया गया है। मुख्यमंत्री पशुधन योजना की सफलता के लिए विभागीय अधिकारियों को कलस्टर बना कर काम करने को कहा गया है।
जिलों की रिपोर्ट को विभाग ने लिया गंभीरता से
मंत्री ने कहा कि राज्य में बन कर तैयार 20 कोल्ड स्टोरेज का संचालन अगले छह माह में शुरू करने की समय सीमा निर्धारित की गई है। मंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि कोल्ड स्टोरेज के संचालन में आ रही तमाम तरह की अड़चनों का समाधान अधिकारी जल्द से जल्द करें। राज्य के कई जिलों में तालाब जीर्णोद्धार में पिछड़ने वाले जिलों की रिपोर्ट को विभाग ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वाले संबंधित अधिकारियों से इस बाबत जवाब तलब भी किया जाएगा। समीक्षा बैठक के दौरान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेकर भी विभागीय अधिकारियों से फीडबैक लिया गया। समीक्षा बैठक में विशेष सचिव गोपालजी तिवारी और सभी निदेशालय के निदेशक सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
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