धनबादः स्केल ऑफ फाइनेंस के प्रस्ताव के अनुमोदन को लेकर शनिवार को समाहरणालय में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर पीयूष सिन्हा ने जिला स्तरीय तकनीकी समिति (डीएलटीसी) के साथ बैठक की.
एडीएम ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025 – 26 में मजदूरी, बीज, फर्टिलाइजर, उपकरण, उपस्कर, चारा इत्यादि के मूल्य में वृद्धि के कारण कृषि उत्पादों के उत्पादन लागत में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए विभागों द्वारा संभावित लागत का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। इसके आलोक में स्केल ऑफ फाइनेंस पर चर्चा की गई.
एडीएम ने कृषि विभाग के धान, मक्का, अरहर, गेहूं, चना, सरसों, आलू, पशुपालन विभाग के ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरी पालन, सूकर पालन, कुक्कुट पालन 500 ब्रॉयलर, कुक्कुट पालन (400 बर्ड) लेयर, गव्य विकास विभाग के 2, 5 व 10 मवेशियों के लिए कार्यशील पूंजी ऋण आदी प्रस्ताव की समीक्षा की. साथ ही उन्होंने गव्य विकास पदाधिकारी को देशी गाय व भैंस के पालन के लिए खर्च को विशेष रूप से निर्धारित करने का निर्देश दिया.
बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी अभिषेक मिश्रा, कृषि विज्ञान केन्द्र के डॉ देवकांत प्रसाद, मत्स्य पदाधिकारी उषा किरण, उद्यान पदाधिकारी जनार्दन शर्मा, सहकारिता पदाधिकारी वेद प्रकाश, डीडीएम नाबार्ड रवि सोहानी, प्रगतिशील किसान अब्दुल कयूम अंसारी मौजूद थे.
वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक। झारखंड, बिहार और राष्ट्रीय राजनीति, शिक्षा, प्रशासनिक मामलों और विकास नीतियों पर 10+ वर्षों का जमीनी पत्रकारिता अनुभव। निष्पक्ष और प्रमाणिक समाचार रिपोर्टिंग के लिए समर्पित।
