Jharkhand: राँची स्थित प्रोजेक्ट भवन सभागार में आज परिवहन विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता परिवहन मंत्री दीपक बिरूवा ने की। बैठक में परिवहन सचिव विप्रा भाल, संयुक्त सचिव संगीता लाल, मनोज कुमार, संयुक्त परिवहन आयुक्त (स०सु०) प्रदीप कुमार, प्रवीण प्रकाश, अवर सचिव इरशाद आलम, राज किशोर कुमार, मिनाक्षी भगत, सभी उप परिवहन आयुक्त, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार (RTA) एवं जिला परिवहन पदाधिकारी (DIO) उपस्थित थे।
बैठक का मुख्य उद्देश्य विभागीय राजस्व संग्रहण एवं चल रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना तथा उन्हें सुदृढ़ रूप से क्रियान्वित करने की दिशा में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करना था।
बैठक के दौरान सड़क सुरक्षा एवं परिवहन विभाग की वर्तमान स्थिति पर प्रस्तुतीकरण किया गया। जिन जिलों में राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई, वहां के परिवहन पदाधिकारियों को चेतावनी देते हुए आने वाले महीनों में लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया गया।
परिवहन मंत्री दीपक बिरूवा ने अधिकारियों से कहा कि वे वित्तीय वर्ष 2025-26 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभी से योजनाबद्ध ढंग से कार्य प्रारंभ करें। साथ ही अगले तीन महीनों तक विशेष कार्य योजना के तहत राजस्व संग्रहण में तेजी लाने के निर्देश दिये।
बैठक में मंत्री महोदय द्वारा इस वर्ष प्रारंभ की जाने वाली नयी योजनाओं की जानकारी भी साझा की गई, जिनमें प्रमुख हैं:
1. गुरूजी प्रशिक्षित चालक योजना – भारी मोटर वाहन प्रशिक्षण के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण एवं रोजगार उपलब्ध कराना।
2. 11 नये चेक पोस्ट की स्थापना – राज्य की सीमाओं पर नए चेक पोस्ट के जरिए भारी वाहनों की निगरानी, नशे में वाहन चलाने पर नियंत्रण तथा सड़क सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देना।
3.मुख्यमंत्री परिवहन कामगार योजना – असंगठित परिवहन क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु झारखंड परिवहन कल्याण बोर्ड का गठन।
4. मुख्यमंत्री ग्रामगाड़ी योजना – ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन एवं अंतिम लाभार्थियों तक इसका लाभ पहुँचाना।
5. मोटरयान निरीक्षकों का प्रशिक्षण – हाल में नियुक्त निरीक्षकों को चार माह का व्यापक प्रशिक्षण देने का निर्णय।
बैठक का समापन मंत्री महोदय द्वारा सभी अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापन एवं शुभकामनाओं के साथ किया गया। बैठक में विभागीय लक्ष्यों की प्राप्ति और योजनाओं के प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए सामूहिक प्रयास करने का संकल्प लिया गया।
