BIHAR CABINET: बिहार में चुनावी माहोल के बीच मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने एक बार फिर bihar की जनता को बड़ी राहत दी है.बिहार की राजनीति में एक नई लहर उठी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 30 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जो राज्य के विकास और युवाओं के भविष्य को नई दिशा देने वाले हैं. जिनमे रोज़गार, मेट्रो, सामाजिक सुरक्षा और प्रशानिक सुधर जैसे कई महत्वपूर्ण फैसले शामिल है.
रोजगार का महायज्ञ
राज्य सरकार ने अगले पांच वर्षों में एक करोड़ रोजगार देने का संकल्प लिया है. इसके लिए एक 12 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति बनाई जाएगी, जो विभिन्न क्षेत्रों में संभावनाओं की पड़ताल कर सरकार को मार्गदर्शन देगी. यह कदम युवाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाला साबित हो सकता है.
पटना मेट्रो को नई रफ्तार
पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर के रखरखाव के लिए ₹179.37 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है. साथ ही, तीन साल के लिए तीन कोच वाली ट्रेनसेट किराए पर लेने हेतु ₹21.15 करोड़ का अनुमोदन भी हुआ है.
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व्यवसायियों के लिए सुरक्षा कवच
राज्य में पंजीकृत गैर-कार्पोरेट करदाताओं की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को ₹5 लाख की अनुदान राशि दी जाएगी. यह योजना ‘बिहार व्यवसायी दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना’ के तहत लागू होगी.
बम निरोधक दस्ते को सम्मान
जो कर्मी बम निरोधक दस्ते में कार्यरत हैं, उन्हें उनके मूल वेतन का 30% जोखिम भत्ता मिलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा ₹25,000 प्रति माह तय की गई है.
न्यायिक सेवा में सुधार
बिहार न्यायिक सेवा के अधिकारियों को 2016 से राज्य कर्मियों के अनुरूप वार्षिक वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी गई है.
अनुशासनहीनता पर सख्ती
स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत चार डॉक्टरों को अनधिकृत अनुपस्थिति के चलते सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. यह निर्णय प्रशासनिक जवाबदेही को दर्शाता है.
