Ranchi: झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों के आंदोलन को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रमाकांत महतो ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी को निशाने पर लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में मरीज इलाज के लिए परेशान हैं, जबकि स्वास्थ्य मंत्री रील बनाने में व्यस्त हैं। महतो ने नैतिकता के आधार पर मंत्री से इस्तीफे की मांग की।
108 एंबुलेंस कर्मियों के बकाया मानदेय का मुद्दा उठाया
रमाकांत महतो ने कहा कि 108 एंबुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारी बकाया मानदेय और अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनके अनुसार, करीब 2,000 ड्राइवर और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन जुलाई 2026 से मानदेय नहीं मिलने की शिकायत कर रहे हैं। राज्य में लगभग 500 एंबुलेंस के संचालन से जुड़ा यह मामला गंभीर है।
उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांगों में बकाया भुगतान, बर्खास्त कर्मियों की बहाली, ईपीएफ-ईएसआईसी, ओवरटाइम, ग्रेच्युटी और न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करना शामिल है। महतो ने सरकार से कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने और आपातकालीन एंबुलेंस सेवा को प्रभावित होने से बचाने की मांग की।
डॉक्टरों की मांगों पर भी सरकार को घेरा
भाजपा प्रवक्ता ने डॉक्टरों के आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि चिकित्सा संगठनों ने मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, डॉक्टरों की सुरक्षा, डीएसीपी, नियमित नियुक्तियों और सेवा संबंधी समस्याओं के समाधान की मांग उठाई है।
महतो के अनुसार, चिकित्सकों ने 20 अक्टूबर तक काला बिल्ला लगाकर विरोध, 21 अक्टूबर को सांकेतिक आंदोलन और मांगें पूरी नहीं होने पर 22 अक्टूबर से कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है।
स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने की मांग
महतो ने कहा कि सरकार को अस्पतालों में डॉक्टरों और नर्सों की उपलब्धता, जरूरी दवाओं, जांच सुविधाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज की व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से कर्मचारियों की शिकायतों पर जवाब देने और उनकी मांगों के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की।
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री को राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर जनता के सामने जवाब देना चाहिए। उन्होंने नैतिकता के आधार पर मंत्री के इस्तीफे की मांग भी दोहराई। हालांकि, ये आरोप और मांगें भाजपा प्रवक्ता के बयान पर आधारित हैं। इस मामले में सरकार और स्वास्थ्य मंत्री का पक्ष उपलब्ध जानकारी में शामिल नहीं है।
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