रांची:- सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। यह बैठक प्रोजेक्ट भवन में हुई।राज्य में 1373 माध्यमिक आचार्य के पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसमें झारखंड में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए सीएम के नेतृत्व में गठित कमेटी के स्पेन एवं स्वीडन यात्रा की स्वीकृति दी गई। जल संसाधन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय लिपिक के पदों पर नियुक्ति के लिए क्षेत्रीय लिपिक नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई।
आज की कैबिनेट में झारखंड ग्रासरूट इनोबेशन इंटर्नशिप स्कीम का प्रस्ताव पास हुआ है। इस स्कीम का विस्तार राज्य के सभी पंचायतों में होगा। हर पंचायत में चार प्रशिक्षुओं को नामित किया जाएगा। 17380 प्रशिक्षुओं को चुना जाएगा। इसमें 10 हज़ार रुपये स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा।
मुख्य बिंदु
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*जल संसाधन विभाग में क्षेत्रिय लिपिक भर्ती में संशोधन
*एविएशन फ्लू पर लगेगा 12 फीसदी वैट
*दूरसंचार मार्ग अधिकार कानून को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी
*अस्पताल प्रबंधन निर्देश को मंजूरी, राज्यकर्मियों के बीमा योजना से जुड़ा है निर्देश
*माध्यमिक आचार्यों के पद सृजन को मंजूरी
*झारखंड ग्रासरूट इनोवेशन इंटर्नशिप स्किम को मंजूरी, दस हजार मिलेगा स्टाइपेन
*औद्योगिक निवेश के लिए सीएम जाएंगे स्वीडन स्पेन..यात्रा व्यय को मंजूरी
एविएशन टर्बाइन पर बढ़ा वैट
वहीं झारखंड अवर सेवा शिक्षा संवर्ग के पदाधिकारियों को पदोन्नति की स्वीकृति दी गई। झारखंड मूल्यवर्धित कर के तहत एविएशन टर्बाइन पर वैट 4% से बढ़ा कर 12% किया गया। राज्य कर्मियों के स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों के क्लेम की राशि के दिशानिर्देश की स्वीकृति, इसमें प्रोत्साहन राशि से जुड़े नियमावली को स्वीकृति दी गई।
अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में अंशकालिक शिक्षकों के कार्यों के अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई। दूर संचार विभाग के अधिनियम 2023 के आलोक में दूर संचार मार्ग के अधिकार से जुड़े नियम को लागू करने की स्वीकृति दी गई।
झारखंड ग्रास रूट इनोवेशन इंटर्नशिप स्कीम की स्वीकृति
साथ ही बैठक में झारखंड ग्रास रूट इनोवेशन इंटर्नशिप स्कीम की स्वीकृति दी गई। इसके तहत योजना का विस्तार राज्य के सभी पंचायतों में होगा, हर पंचायत में चार प्रशिक्षक होगें, हर साल 180 स्टूडेंट को प्रशिक्षण मिलेगा, स्टाइपेंड भी 10 हजार प्रतिमाह दिया जाएगा। खनन एवं विनिर्माण कार्य में डीजल के बल्क परचेज में मूल्य वर्धित कर में संशोधन की स्वीकृति दी गई। नझारखंड राज्य के सरकारी शिक्षक संवर्ग के कुल पदों के प्रत्यर्पण से अतिरिक्त पद की स्वीकृति दी गई।
