झारखंड हाईकोर्ट की फटकार: रांची की टूटी सड़कों और फेल सीवरेज सिस्टम पर कब आएगा सुधार?

Ranchi News: रांची के जर्जर सड़कों की मरम्मत की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, मंगलवार को मुख्य न्यानाधीश तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राजधानी की जर्जर सड़कों और अधूरे सीवरेज-ड्रेनेज सिस्टम को लेकर रांची नगर निगम और राज्य के हेमंत सरकार से जवाब तलब किया है.

जोन-1 के कुछ हिस्सों में सीवर लाइन बिछाई गई

इस दौरान नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने बताया कि, रांची में सीवरेज और ड्रेनेज बनाने के लिए चार जोन में बांटा गया है. जिनमें जोन-1 में नगर निगम द्वारा सीवरेज का निर्माण कार्य जारी है. बता दें, नगर निगम के अनुसार, जोन-1 में रातू रोड, बाजरा, पंडरा, कांके रोड, मारहाबादी और बूटी मोड़ के कुछ हिस्सों में सीवर लाइन बिछाई गई है. साथ ही एसटीपी का भी निर्माण कराया गया है. जिसका ट्रॉयल भी पूरा हो गया है.

“नगर निगम अधूरी जानकारी दे रहा..”- यचिकाकर्ता

वहीं, यचिकाकर्ता शुभम कटारुका ने कोर्ट में इसका विरोध करते हुए कहा कि, नगर निगम अधूरी जानकारी दे रहा है. शुभम ने कहा कि, नगर निगम ने स्पष्ट नहीं किया कि, सीवरेज की पाइपलाइन कहां से कहां तक बिछाई गई है, गंदे पानी का निपटारा कैसे किया जाए और ड्रेनेज सिस्टम पर काम किया जा रहा है या नहीं. हाई कोर्ट ने नगर निगम को पूरे कार्य की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है और सरकार को जोन-2, जोन-3 और जोन-4 की रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

“खराब सड़कों और जलजमाव के समाधान के लिए निगम ने क्या कदम उठाए है?”

अदालत ने सुनवाई के दौरान राजधानी की सड़कों की हालत को लेकर सवाल उठाया कि, टूटी-फूटी सड़कों और जलजमाव के समाधान के लिए निगम ने क्या कदम उठाए है? जिसके जबाव में सरकार की ओर से अधिवक्ता ने बताया कि, सेवा सदन रोड और औघड़ बाबा आश्रम से टेलीफोन एक्सचेंज तक सड़क का टेंडर जारी किया गया है, और इसे 24 अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य है.

बाकी जर्जर सड़कों के लिए अभी प्रक्रिया जारी है, लेकिन स्पष्ट नहीं किया गया कि कब तक मरम्मत कार्य शुरू होगा।