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Jharkhand News: राजभवन में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की पहल: राज्यपाल को सौंपा मांग-पत्र, दलित समाज के हित में रखीं 7 अहम मांगे

भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष किशुन कुमार दास ने राज्यपाल को सौंपा मांग-पत्र, जिसमें अनुसूचित जाति समाज के अधिकारों और सशक्तिकरण से जुड़ी 7 प्रमुख मांगें रखी गईं।

July 31, 2025
in झारखंड
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Jharkhand News: Initiative of BJP Scheduled Caste Front in Raj Bhavan: Demand letter submitted to the Governor, 7 important demands placed in the interest of Dalit society

Jharkhand News: Initiative of BJP Scheduled Caste Front in Raj Bhavan: Demand letter submitted to the Governor, 7 important demands placed in the interest of Dalit society

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Jharkhand News: भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा, झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष किशुन कुमार दास ने बुधवार को राजभवन, रांची में राज्यपाल से शिष्टाचार मुलाकात कर अनुसूचित जाति समाज पर हो रहे अत्याचारों की रोकथाम और अधिकारों की रक्षा के लिए एक मांग-पत्र सौंपा। उन्होंने राज्य में दलित समुदाय से जुड़ी समस्याओं और आवश्यक सुधारों को लेकर कई अहम सुझाव दिए।

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प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:

  1. झारखंड में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की शीघ्र नियुक्ति।
  2. अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम का गठन।
  3. अनुसूचित जाति समाज के लिए परामर्शदात्री परिषद का गठन।
  4. रांची नगर निगम में महापौर पद को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया जाए।
  5. राज्य के प्रत्येक जिले में अनुसूचित जाति छात्रावास का निर्माण।
  6. अनुसूचित जाति वर्ग के मेधावी छात्रों को विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग और अवसर।
  7. बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा झारखंड विधानसभा परिसर और रांची हाईकोर्ट में स्थापित की जाए।

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कार्यक्रम में शामिल प्रमुख पदाधिकारी

मुलाकात के दौरान भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे, जिनमें चतरा जिला मुखिया संघ अध्यक्ष अरविंद सिंह, प्रदेश महामंत्री रंजन पासवान, उपाध्यक्ष सूरज दास, मंत्री राजीव राजलाल और विनोद कुमार, कोषाध्यक्ष राजेंद्र कुमार, प्रवक्ता संदीप कुमार, मीडिया प्रभारी बप्पी बाउरी और अभिषेक राज प्रमुख रूप से शामिल रहे।

भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की यह पहल राज्य में दलित समुदाय के सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार इन मांगों पर कितनी जल्दी कार्रवाई करती है।

 

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