गैर-दलीय निकाय चुनाव में झामुमो का पार्टी पैड विवाद, तीर-धनुष चिन्ह पर मेयर उम्मीदवार घोषित

Ranchi: झारखंड में निकाय चुनाव 2026 को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 27 जनवरी 2026 को स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा के बाद अब झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का गंभीर आरोप लगा है।

मामला देवघर नगर निगम चुनाव से जुड़ा है, जहां झामुमो द्वारा गैर-दलीय निकाय चुनाव के बावजूद पार्टी के चुनाव चिन्ह तीर-धनुष वाले पैड पर मेयर उम्मीदवार की घोषणा किए जाने का मामला सामने आया है।

पार्टी चिन्ह वाले पैड पर उम्मीदवार की घोषणा

जानकारी के अनुसार, 20 जनवरी 2026 को झामुमो के देवघर जिला अध्यक्ष संजय कुमार शर्मा ने पार्टी के आधिकारिक पैड पर मेयर पद के लिए रवि कुमार राउत को उम्मीदवार घोषित किया। इस पैड पर झामुमो का चुनाव चिन्ह तीर-धनुष स्पष्ट रूप से अंकित है।

जब चुनाव गैर-दलीय, तो पार्टी सिंबल का इस्तेमाल क्यों?

राज्य सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं होंगे। इसी मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पहले दलीय चुनाव की मांग की थी, जिसे सरकार ने खारिज कर दिया था।

अब सवाल उठ रहा है कि

• जब निकाय चुनाव गैर-दलीय हैं,
• तो झामुमो ने किस नियम और किस अधिकार के तहत
• पार्टी सिंबल का उपयोग कर उम्मीदवार की घोषणा की?

आदर्श आचार संहिता और हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन

शिकायत में कहा गया है कि यह कदम न सिर्फ आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, बल्कि उस शपथ पत्र के भी खिलाफ है, जिसे सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल कर कहा था कि चुनाव गैर-दलीय होंगे।

निर्वाचन आयोग से FIR और कड़ी कार्रवाई की मांग

इस पूरे मामले को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त, झारखंड को लिखित शिकायत सौंपी गई है। इसमें मांग की गई है कि

• संजय कुमार शर्मा (जिला अध्यक्ष, झामुमो देवघर)
• रवि कुमार राउत (मेयर उम्मीदवार)

के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने का आदेश दिया जाए।

साथ ही यह भी मांग की गई है कि दोनों को स्थानीय निकाय चुनाव के परिणाम घोषित होने तक झारखंड राज्य से बाहर रहने का निर्देश दिया जाए।

दस्तावेज भी किए गए संलग्न

शिकायत के साथ

• झामुमो द्वारा जारी किया गया
• पार्टी चिन्ह युक्त पैड
• मेयर उम्मीदवार की घोषणा से संबंधित पत्र की प्रति
  भी निर्वाचन आयोग को सौंपी गई है।

अब सबकी निगाहें राज्य निर्वाचन आयोग झारखंड पर टिकी हैं कि वह इस मामले में क्या निर्णय लेता है और क्या कोई कार्रवाई होती है।