Bihar: बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि योजना की लाभुक महिलाओं को अब काम के आकलन के बाद 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह सहायता चरणबद्ध तरीके से दी जाएगी।
पहली किश्त के बाद अब बड़ी राहत
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के पहले चरण में प्रत्येक परिवार की एक महिला को 10 हजार रुपये की सहायता राशि दी गई थी। अब सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन महिलाओं ने इस राशि का सही उपयोग कर स्वरोजगार शुरू किया है, उन्हें आगे और मदद मिलेगी।
अब तक 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं के खातों में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से 10 हजार रुपये की राशि भेजी जा चुकी है। सरकार ने यह भी कहा है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के शेष पात्र आवेदकों को भी जल्द ही नियमानुसार राशि दी जाएगी।
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छह माह बाद होगा रोजगार मॉडल का आकलन
योजना के तहत महिलाओं द्वारा शुरू किए गए रोजगार का छह महीने बाद मूल्यांकन किया जाएगा। इस आकलन के आधार पर जरूरत पड़ने पर अधिकतम 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता देने का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि यदि किसी महिला का व्यवसाय अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो उसे आवश्यकता अनुसार एकमुश्त राशि भी दी जा सकती है।
महिला उत्पादों की मार्केटिंग पर भी फोकस
सरकार ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि योजना के तहत तैयार किए गए महिला उत्पादों की मार्केटिंग की बेहतर व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही लाभुक महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यों से जोड़ा जाएगा, जिनमें शामिल हैं—
- पोशाक निर्माण
- सुधा बिक्री केंद्र
- दीदी की रसोई
- अन्य स्वरोजगार आधारित गतिविधियां
आर्थिक मजबूती और पलायन पर लगेगा ब्रेक
सरकार का मानना है कि इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और राज्य के भीतर ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इससे रोजगार के लिए होने वाला पलायन भी कम होगा।
विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर रही योजना
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को विधानसभा चुनाव के दौरान भी गेम चेंजर माना गया था। अब 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता के फैसले से यह योजना और प्रभावशाली मानी जा रही है।
विशेष संवाददाता | Khabar Mantra
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