Jharkhand: झारखंड में भूमि एवं भवन की रजिस्ट्री पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत सरचार्ज लगाने के कैबिनेट के फैसले को लेकर सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रदेश प्रवक्ता संदीप वर्मा ने इस निर्णय की आलोचना करते हुए राज्य सरकार से इसे तत्काल वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इससे गरीब, मध्यमवर्गीय और नौकरीपेशा परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और उनके घर-जमीन खरीदने का सपना पूरा करना मुश्किल हो सकता है।
संदीप वर्मा ने आरोप लगाया कि राज्य में पहले से ही जमीन की खरीद-बिक्री, रजिस्ट्री और म्यूटेशन की प्रक्रिया में आम लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार और जटिल प्रक्रियाओं का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार को रजिस्ट्री की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और किफायती बनानी चाहिए। ऐसे में अतिरिक्त सरचार्ज लगाने का फैसला आम लोगों की मुश्किलें बढ़ाएगा।
राजस्व बढ़ाने के नाम पर जनता पर बोझ डालना उचित नहीं
BJP प्रवक्ता ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी जनता को राहत देना और नागरिकों के जीवन को आसान बनाना है। जमीन और मकान केवल संपत्ति नहीं, बल्कि परिवारों की वर्षों की मेहनत, बचत और भविष्य की सुरक्षा से जुड़े होते हैं। ऐसे में रजिस्ट्री पर अतिरिक्त शुल्क लगाने से घर और जमीन खरीदने की योजना बना रहे लोगों की लागत बढ़ सकती है।
महिलाओं के नाम पर एक रुपये में रजिस्ट्री का मुद्दा उठाया
संदीप वर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में महिलाओं के नाम पर एक रुपये में जमीन और मकान की रजिस्ट्री की व्यवस्था का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देकर आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना था। उनके मुताबिक, हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि एक ओर सरकार महिला सशक्तिकरण और जनकल्याण की बात करती है, वहीं दूसरी ओर रजिस्ट्री पर अतिरिक्त सरचार्ज लगाने जैसे फैसले आम परिवारों की जेब पर असर डाल सकते हैं।
रजिस्ट्री और म्यूटेशन की प्रक्रिया सरल करने की मांग
BJP प्रवक्ता संदीप वर्मा ने राज्य सरकार से भूमि एवं भवन की रजिस्ट्री पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त सरचार्ज लगाने के फैसले को वापस लेने की मांग की। साथ ही उन्होंने रजिस्ट्री और म्यूटेशन की प्रक्रिया को भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी और सरल बनाने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की।
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