रांची: झारखंड में भूमि और भवन की रजिस्ट्री पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त सरचार्ज लगाने के राज्य सरकार के फैसले का भाजपा ने विरोध किया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संदीप वर्मा ने इस निर्णय को जनविरोधी बताते हुए सरकार से इसे तत्काल वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त सरचार्ज से गरीब, मध्यमवर्गीय और नौकरीपेशा परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा।
संदीप वर्मा ने कहा कि राज्य में जमीन की खरीद-बिक्री, रजिस्ट्री और म्यूटेशन की प्रक्रिया में लोगों को पहले से कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के बजाय अतिरिक्त शुल्क लगाने का निर्णय उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्व बढ़ाने के नाम पर सरकार आम लोगों पर आर्थिक बोझ डाल रही है।
महिलाओं के नाम एक रुपये में रजिस्ट्री की व्यवस्था का उठाया मुद्दा
भाजपा प्रवक्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में महिलाओं के नाम पर एक रुपये में भूमि और भवन की रजिस्ट्री की व्यवस्था का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देकर आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना था, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार ने सत्ता में आने के बाद इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया।
वर्मा ने आरोप लगाया कि एक ओर राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण और जनकल्याण की बात करती है, जबकि दूसरी ओर रजिस्ट्री पर अतिरिक्त सरचार्ज लगाने जैसे फैसले ले रही है।
रजिस्ट्री और म्यूटेशन प्रक्रिया सरल बनाने की मांग
संदीप वर्मा ने राज्य सरकार से भूमि एवं भवन की रजिस्ट्री पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त सरचार्ज लगाने का फैसला वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री और म्यूटेशन की प्रक्रिया को भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी और सरल बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके।
विशेष संवाददाता | Khabar Mantra
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