CRPF Jharkhand Update : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने केंद्र सरकार से एक अहम और बड़े फैसले की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राज्य पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की तैनाती को लेकर बकाया ₹13,299.69 करोड़ की राशि को पूरी तरह माफ (waive-off) करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह राशि राज्य की विकास योजनाओं पर प्रतिकूल असर डाल सकती है, इसलिए केंद्र सरकार से सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) की भावना के तहत सहयोग अपेक्षित है।
मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई केवल राज्य नहीं, बल्कि केंद्र और राज्य सरकारों की साझा जिम्मेदारी है। झारखंड राज्य गठन के समय से ही उग्रवाद से प्रभावित रहा है और CRPF की तैनाती केंद्र सरकार की सहमति व नीति के तहत हुई है। राज्य ने अपने स्तर पर निरंतर अभियान चलाया है, जिसमें अब तक 400 से ज्यादा पुलिसकर्मी शहीद हो चुके हैं।
उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कोविड-19 महामारी के बाद राज्य सरकार आर्थिक पुनरुत्थान, आपदा प्रबंधन और सामाजिक कल्याण के लिए लगातार प्रयासरत है। ऐसे में 13 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की बकाया राशि राज्य पर बड़ा वित्तीय दबाव बना रही है।
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मुख्यमंत्री सोरेन ने इस पत्र के माध्यम से एक बार फिर केंद्र सरकार से राज्य हित में सहयोग की अपील करते हुए आशा जताई कि केंद्र सरकार इस मांग पर सकारात्मक निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि अगर यह राशि माफ होती है, तो झारखंड को न सिर्फ आर्थिक राहत मिलेगी बल्कि राज्य विकास की दिशा में और मजबूती से आगे बढ़ पाएगा।
