Ranchi: रांची उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने आज समाहरणालय सभाकक्ष में जिलास्तरीय वरीय पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में जिले में चल रही विकास परियोजनाओं, जनकल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।
बैठक में उप विकास आयुक्त सौरभ भुवनिया, अपर समाहर्ता रामनारायण सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी सदर उत्कर्ष कुमार सहित सभी वरीय अधिकारी मौजूद थे।
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विकास परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश
उपायुक्त ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे अपनी-अपनी परियोजनाओं को तय समयसीमा में पूरा करें। उन्होंने कहा कि सभी विभाग समन्वय बनाकर कार्य करें ताकि विकास कार्यों का लाभ आम जनता तक शीघ्र पहुंचे।
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विश्व आदिवासी महोत्सव की तैयारी पर विशेष जोर
आगामी विश्व आदिवासी महोत्सव को लेकर कार्यक्रम स्थल और अन्य व्यवस्थाओं को समय पर दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि आयोजन के लिए सभी आवश्यक तैयारियों को प्राथमिकता पर रखा जाए।
इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी भवन की मरम्मत के लिए डीएमएफटी फंड
बैठक में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के भवन की मरम्मत हेतु डीएमएफटी फंड के माध्यम से प्रस्ताव पर कार्य करने के निर्देश दिए गए।
झारखंड मुख्यमंत्री मंईया सम्मान योजना की समीक्षा
मंईया सम्मान योजना के तहत लाभुकों को सम्मान राशि का भुगतान जल्द से जल्द सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि जिन लाभुकों की आधार मैपिंग नहीं हुई है, उनका कार्य तेजी से पूरा किया जाए ताकि सभी पात्र महिलाओं को योजना का लाभ मिल सके।
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महिला सशक्तिकरण पर जोर – बकरी, मुर्गी पालन और अंडा उत्पादन को बढ़ावा
उपायुक्त ने कहा कि जिले में बड़ी संख्या में महिलाओं को बकरी पालन, मुर्गी पालन और अंडा उत्पादन जैसी गतिविधियों से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों (SHG) के माध्यम से इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर बल दिया।
नागरिकों की शिकायतों का त्वरित समाधान अनिवार्य
सभी प्रखंड विकास और अंचल अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे हर मंगलवार को निर्धारित समय पर आम नागरिकों की शिकायतें सुनें और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें। अन्य दिनों में भी कम से कम एक घंटे का समय जनता की समस्याओं के लिए निर्धारित किया जाए।
पारदर्शिता और जनसेवा पर विशेष जोर
उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि वे पारदर्शी, जिम्मेदार और जनसेवा के प्रति निष्ठावान रहें। जनता के साथ सम्मानजनक और संवेदनशील व्यवहार सुनिश्चित किया जाए ताकि शासन में विश्वास मजबूत हो।
