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JSSC मीना कुमारी मामला : झारखंड हाईकोर्ट में 64 अभ्यर्थियों ने दायर किया हस्तक्षेप याचिका

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) में मीना कुमारी की भर्ती के मामले से जुड़े विवाद में एक नया मोड़ आ गया है। झारखंड उच्च न्यायालय में विचाराधीन इस मामले में अब 64 और अभ्यर्थी शामिल हैं

अक्टूबर 21, 2025
in झारखंड Jharkhand News
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JSSC Meena Kumari case: 64 candidates filed an intervention petition in the Jharkhand High Court

JSSC Meena Kumari case: 64 candidates filed an intervention petition in the Jharkhand High Court

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समय: ~5 मिनट•हिंदी बुलेटिन

Jharkhand: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) में मीना कुमारी की भर्ती के मामले से जुड़े विवाद में एक नया मोड़ आ गया है। झारखंड उच्च न्यायालय में विचाराधीन इस मामले में अब 64 और अभ्यर्थी शामिल हैं, जिन्होंने न्यायालय द्वारा मामले में अपनी सुनवाई का अनुरोध किया है।

Table of Contents

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  • आयोग की अपील में केवल चयनित अभ्यर्थी शामिल
  • 64 अभ्यर्थियों ने आवेदन के माध्यम से हस्तक्षेप की मांग की
  • मीना कुमारी मामले में उच्च न्यायालय का पूर्व आदेश
  • सभी प्रभावित उम्मीदवारों की निष्पक्ष सुनवाई की माँग

आयोग की अपील में केवल चयनित अभ्यर्थी शामिल

JSSC ने पहले झारखंड उच्च न्यायालय के एकल पीठ के आदेश के विरुद्ध अपील दायर की थी। हालाँकि, अपील में, आयोग ने कथित तौर पर केवल मीना कुमारी और कुछ अन्य को ही मामले में पक्षकार बनाया है, जबकि कई ऐसे अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया है, जो न्यायालय के पिछले आदेश से समान रूप से प्रभावित होने का दावा करते हैं।

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64 अभ्यर्थियों ने आवेदन के माध्यम से हस्तक्षेप की मांग की

प्रतिक्रियास्वरूप, नीरज कुमार और 63 अन्य पीड़ित अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में हस्तक्षेप हेतु एक अंतरिम आवेदन (आईए) दायर किया है। अभ्यर्थियों ने यह आवेदन अधिवक्ता चंचल जैन के माध्यम से किया है।

उन्होंने तर्क दिया कि यह मामला केवल मीना कुमारी का नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध उन हजारों अभ्यर्थियों से है जो इसी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हैं। इसलिए, न्याय की रक्षा के लिए, उन्होंने न्यायालय से अनुरोध किया है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले उन्हें अपना पक्ष रखने की अनुमति दी जाए।

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मीना कुमारी मामले में उच्च न्यायालय का पूर्व आदेश

इससे पहले, झारखंड उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने विवादास्पद भर्ती प्रक्रिया में 2034 पदों पर याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति का आदेश दिया था। अदालत ने चयन प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जाँच के लिए एक एक-व्यक्ति तथ्य-अन्वेषण समिति के गठन का भी निर्देश दिया था।

सभी प्रभावित उम्मीदवारों की निष्पक्ष सुनवाई की माँग

हस्तक्षेप करने वाले उम्मीदवारों ने अदालत से मामले की हर बात का संतुलित और पारदर्शी विश्लेषण करने का अनुरोध किया है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि चूँकि यह मामला बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को प्रभावित करता है, इसलिए कोई भी अंतिम आदेश जारी करने से पहले सभी को सुनवाई का समान अवसर दिया जाना चाहिए।

 

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विकाश कुमार झारखंड के रांची के रहने वाले और यहीं जन्मे पत्रकार एवं डिजिटल मीडिया प्रोफेशनल हैं। झारखंड में लंबे समय से रहने और काम करने के कारण उन्हें राज्य के गांवों, शहरों, स्थानीय समाज, प्रशासन और जमीनी मुद्दों की गहरी समझ है।

5+ वर्षों के पत्रकारिता अनुभव के साथ उन्होंने Gandiva, Lagatar.in, News11 Digital और Prabhat Khabar Digital जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया है। वर्तमान में Khabar Mantra Digital में Digital Media Manager-cum-Executive एवं विशेष संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं।

वे विशेष रूप से कोयलांचल, BCCL, कोलियरियों, औद्योगिक क्षेत्रों, स्थानीय प्रशासन और जनहित के मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं।

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