Jharkhand News: संवैधानिक पदों पर नियुक्ति पर हाईकोर्ट सख्त, 13 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
Jharkhand News: झारखंड में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त सहित अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्ति के संबंध में आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यह सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक एवं जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने की।
मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा, जबकि प्रार्थी राजकुमार की ओर से वरीय अधिवक्ता वीपी सिंह ने अपनी दलीलें पेश कीं। कोर्ट ने इन रिक्त पदों को भरने में हो रही देरी पर कड़ा रुख अपनाया है।
सलेक्शन कमेटी की बैठक और प्रगति
महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को सूचित किया कि पिछली सुनवाई के बाद मुख्यमंत्री आवास में सलेक्शन कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। इस बैठक में नियुक्तियों को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए हैं। प्रक्रिया अब अंतिम चरणों में है।
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मुख्यमंत्री की अनुपलब्धता और अगली तिथि
अदालत को बताया गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिलहाल असम चुनाव के सिलसिले में राज्य से बाहर हैं। महाधिवक्ता ने आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री के वापस लौटते ही बैठक में लिए गए निर्णयों से कोर्ट को अवगत करा दिया जाएगा।
Jharkhand News: कोर्ट का निर्देश
महाधिवक्ता के पक्ष को सुनने के बाद, खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी है। कोर्ट को उम्मीद है कि तब तक सरकार नियुक्तियों पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर देगी।
