झारखंड में DGP की नियुक्ति से जुड़े मामले की सुनवाई अब 9 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने झारखंड सरकार की ओर से बनाई गई नियुक्ति नियमावली पर सवाल उठाते हुए इसे गलत बताया और मामले की सुनवाई 30 सितंबर को करने का अनुरोध किया।
हालांकि, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि वह 30 सितंबर को उपलब्ध नहीं हैं। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने मामले में झारखंड सरकार की नियुक्ति नियमावली के मुद्दे पर Amicus Curiae की सहायता लेने की जरूरत बताई।
अदालत में Amicus Curiae राजू रामचंद्रन ने कहा कि वह अगले सप्ताह उपलब्ध नहीं हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 अक्टूबर की तारीख तय कर दी।
केंद्र की रिपोर्ट का भी हुआ जिक्र
सुनवाई के दौरान Amicus Curiae ने बताया कि केंद्र सरकार करीब छह महीने पहले इस मामले में अपनी रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है। उनके अनुसार, रिपोर्ट में झारखंड सरकार की कार्रवाई को सही नहीं माना गया है।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार अपनी DGP नियुक्ति नियमावली की वैधता के संबंध में अपना पक्ष पेश करे।
मुख्य न्यायाधीश की इस टिप्पणी के बाद कपिल सिब्बल ने अदालत को नियमावली की वैधता के संबंध में जवाब देने की बात कही।
अब इस मामले में 9 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में झारखंड सरकार की नियुक्ति नियमावली की वैधता और उससे जुड़े कानूनी पहलुओं पर बहस होने की उम्मीद है।
विशेष संवाददाता | Khabar Mantra
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