Jharkhand News: झारखंड में खाद्य सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने के लिए राज्य सरकार सामाजिक अंकेक्षण यानी सोशल ऑडिट कराने जा रही है। इस प्रक्रिया के तहत राशन वितरण से लेकर सरकारी योजनाओं के लाभ तक की जमीनी हकीकत जांची जाएगी। सरकार ने इसके लिए अधिकतम छह महीने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सोशल ऑडिट के दौरान लाभुकों से सीधे बातचीत कर यह पता लगाया जाएगा कि उन्हें योजनाओं का लाभ समय पर और निर्धारित मात्रा में मिल रहा है या नहीं।
हर जिले से कम से कम एक प्रखंड या पंचायत का होगा चयन
सामाजिक अंकेक्षण के लिए झारखंड के सभी 24 जिलों से कम से कम एक-एक प्रखंड या पंचायत का चयन किया जाएगा। चयन के दौरान अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और पिछड़ा वर्ग (OBC) बहुल क्षेत्रों को प्राथमिकता देने की योजना है। इसका उद्देश्य अलग-अलग सामाजिक वर्गों के लाभुकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है।
इस संबंध में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव राजेश शर्मा की अध्यक्षता में झारखंड राज्य सोशल ऑडिट सोसाइटी के साथ बैठक हो चुकी है। बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत संचालित योजनाओं के साथ राज्य की खाद्य सुरक्षा और अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों के सामाजिक अंकेक्षण की रूपरेखा पर चर्चा की गई।
राशन से लेकर धोती-साड़ी योजना तक की होगी जांच
सरकार एक साथ कई योजनाओं का सोशल ऑडिट कराने की तैयारी में है। इनमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत संचालित केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अलावा झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, पीवीटीजी डाकिया योजना और सोना-सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना शामिल हैं।
इन योजनाओं के लाभुकों की संख्या और स्वरूप को देखते हुए संयुक्त प्रश्नावली और सर्वे का नमूना तैयार किया जाएगा। इसके लिए पर्याप्त संख्या में सर्वेयर उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जाएगी।
हालांकि, सोशल ऑडिट सोसाइटी के मुख्यालय में मानवबल की कमी सामने आई है। इसे दूर करने के लिए जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की बात कही गई है। जरूरत पड़ने पर सर्वे और आंकड़ों के विश्लेषण के लिए अर्थशास्त्रियों और सांख्यिकीविदों की मदद भी ली जाएगी।
इसके अलावा विभागीय अधिकारियों, जिला और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों, गोदाम प्रबंधकों तथा पीडीएस दुकानदारों की संयुक्त कार्यशाला आयोजित की जाएगी। विभागीय सचिव ने पूरे अभियान के खर्च का आकलन कर आवश्यक प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। इसके लिए योजनाओं के तहत आवंटित राशि का इस्तेमाल किया जाएगा।
लाभुकों से पूछे जाएंगे ये सवाल, राशन वितरण की खुलेगी पोल
सोशल ऑडिट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा लाभुकों से सीधा संवाद होगा। सर्वे के दौरान उनसे कई सवाल पूछे जाएंगे, ताकि सरकारी योजनाओं के वास्तविक क्रियान्वयन की जानकारी मिल सके।
मुख्य रूप से इन बिंदुओं पर जांच होगी:
- क्या लाभुकों को हर महीने निर्धारित मात्रा में राशन मिल रहा है?
- क्या राशन का वितरण समय पर किया जा रहा है?
- पीडीएस दुकानें निर्धारित समय पर खुलती हैं या नहीं?
- राशन की गुणवत्ता कैसी है?
- राशन वितरण में किसी तरह की गड़बड़ी या अनियमितता तो नहीं हो रही?
- पीवीटीजी डाकिया योजना के तहत पात्र परिवारों तक खाद्यान्न पहुंच रहा है या नहीं?
- सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना के तहत लाभुकों को निर्धारित लाभ मिल रहा है या नहीं?
इसके अलावा लाभुकों की शिकायतों और सुझावों को भी दर्ज किया जाएगा।
सोशल ऑडिट के बाद तय होगी जवाबदेही
सामाजिक अंकेक्षण के जरिए योजनाओं में मौजूद कमियों और अनियमितताओं की पहचान की जाएगी। सर्वे से सामने आने वाले निष्कर्षों के आधार पर संबंधित विभागों और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने में मदद मिलेगी।
सरकार का लक्ष्य है कि खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि पात्र परिवारों तक वास्तविक रूप से पहुंचे। अब सोशल ऑडिट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि राज्य में राशन वितरण और अन्य खाद्य सुरक्षा योजनाओं की जमीनी स्थिति कैसी है।
विशेष संवाददाता | Khabar Mantra
विकाश कुमार झारखंड के रांची के रहने वाले और यहीं जन्मे पत्रकार एवं डिजिटल मीडिया प्रोफेशनल हैं। झारखंड में लंबे समय से रहने और काम करने के कारण उन्हें राज्य के गांवों, शहरों, स्थानीय समाज, प्रशासन और जमीनी मुद्दों की गहरी समझ है।
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