Breaking News: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक में कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में जमीन की रजिस्ट्री से लेकर सरकारी नियुक्तियों, वज्रपात पीड़ितों को मुआवजे और आगामी बजट की तैयारी तक कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
Breaking News: जमीन के हस्तांतरण और निबंधन पर नियम और सख्त होंगे
कैबिनेट का सबसे अहम फैसला निबंधन नियमों में बदलाव से जुड़ा है। सरकार ने निबंधन अधिनियम, 1908 में धारा 22-क जोड़ने के लिए निबंधन विधेयक-2026 को मंजूरी दे दी है। इसके बाद प्रतिबंधित जमीन के हस्तांतरण और निबंधन पर नियम और सख्त होंगे। इससे जमीन की रजिस्ट्री कराने वालों पर नए प्रावधानों का असर पड़ सकता है।
Breaking News: कंप्यूटर ऑपरेटर तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर नई नियुक्तियों पर रोक
वहीं, सचिवालय और इससे जुड़े कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर नई नियुक्तियां नहीं करने का फैसला लिया गया है।
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आकस्मिकता निधि से 10 करोड़ रुपये स्वीकृत
प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए भी सरकार ने कदम उठाया है। वज्रपात पीड़ितों के परिजनों को अनुग्रह अनुदान देने के लिए आकस्मिकता निधि से 10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
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इसके अलावा वर्ष 2024 में समाप्त अवधि की CAG रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2027-28 की प्री-बजट कार्यशाला के लिए डॉ. हरिश्वर दयाल और उनकी टीम को नॉलेज पार्टनर चुना गया है।

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