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झारखंड में 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति, CM हेमंत सोरेन ने रिहा होने वालों की काउंसलिंग के दिए निर्देश

झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में 73 कैदियों के मामलों की समीक्षा के बाद 26 की रिहाई पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री ने रिहा होने वाले कैदियों के पुनर्वास, काउंसलिंग और इलाज को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए।

नवम्बर 20, 2026
in झारखंड Jharkhand News
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Agreement reached on the release of 26 prisoners in Jharkhand; CM Hemant Soren issues instructions for the counseling of those being released.

Agreement reached on the release of 26 prisoners in Jharkhand; CM Hemant Soren issues instructions for the counseling of those being released.

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समय: ~6 मिनट•हिंदी बुलेटिन

रांची: झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में 26 कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में हुई बैठक में आजीवन सजा काट रहे 73 कैदियों की रिहाई से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। निर्धारित पात्रता, जेल में आचरण, सजा काटने की अवधि और संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट सहित विभिन्न कानूनी पहलुओं पर विचार-विमर्श के बाद 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी।

Table of Contents

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  • 73 कैदियों के मामलों की हुई समीक्षा
  • रिहा होने वाले कैदियों के लिए नियुक्त होंगे काउंसलर
  • जेल से बाहर नहीं आने वाले कैदियों की भी होगी काउंसलिंग
  • बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
    •  

बैठक में 20 नए मामलों के साथ पिछली बैठकों में रिहाई के लिए अस्वीकृत किए गए 53 मामलों पर भी विचार किया गया।

📌 यह भी पढ़ें:
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73 कैदियों के मामलों की हुई समीक्षा

मुख्यमंत्री और अधिकारियों ने कैदियों की रिहाई से जुड़े प्रस्तावों की बिंदुवार समीक्षा की। इस दौरान विधिक प्रावधानों, न्यायालयों के मंतव्य, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक, जेल अधीक्षक और प्रोबेशन पदाधिकारियों की रिपोर्ट सहित निर्धारित मानकों को ध्यान में रखा गया। समीक्षा के बाद कुल 73 मामलों में से 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी।

रिहा होने वाले कैदियों के लिए नियुक्त होंगे काउंसलर

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश दिया कि रिहा होने वाले कैदियों के पुनर्वास और सामाजिक पुनर्स्थापन के लिए काउंसलर नियुक्त किए जाएं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जेल से बाहर आने के बाद कैदी दोबारा अपराध की राह पर न जाएं, इसके लिए मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग और गैर-सरकारी संगठनों (NGO) का सहयोग लिया जाए।

ताजा प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय अपडेट्स
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मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से मानसिक रूप से अस्वस्थ कैदियों के बेहतर इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। ऐसे कैदियों के उपचार की जिम्मेदारी प्रोबेशन ऑफिसर (PO) को सौंपने की बात कही गई।

जेल से बाहर नहीं आने वाले कैदियों की भी होगी काउंसलिंग

बैठक में मुख्यमंत्री ने एक और महत्वपूर्ण निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिन कैदियों की सजा पूरी हो चुकी है, लेकिन वे जेल से बाहर नहीं निकलना चाहते, उनकी भी काउंसलिंग कराई जाए। इसके जरिए यह पता लगाया जाएगा कि वे जेल से बाहर आने से क्यों हिचक रहे हैं। साथ ही उनके पारिवारिक हालात की जानकारी लेने पर भी जोर दिया गया।

झारखंड मुख्य समाचार एवं विशेष रिपोर्ट
Special Report

बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग वंदना दादेल, डीजीपी तदाशा मिश्रा, प्रधान सचिव एवं विधि परामर्शी नीरज कुमार श्रीवास्तव, महानिरीक्षक कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं सुदर्शन प्रसाद मंडल, न्यायिक आयुक्त अनिल कुमार मिश्रा, निदेशक (प्रशासन) कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं ज्ञान शंकर जायसवाल, प्रोबेशन पदाधिकारी चंद्रमौली सिंह और बंदी कल्याण पदाधिकारी राम गोविंद पंडित सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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विशेष संवाददाता | Khabar Mantra

विकाश कुमार झारखंड के रांची के रहने वाले और यहीं जन्मे पत्रकार एवं डिजिटल मीडिया प्रोफेशनल हैं। झारखंड में लंबे समय से रहने और काम करने के कारण उन्हें राज्य के गांवों, शहरों, स्थानीय समाज, प्रशासन और जमीनी मुद्दों की गहरी समझ है।

5+ वर्षों के पत्रकारिता अनुभव के साथ उन्होंने Gandiva, Lagatar.in, News11 Digital और Prabhat Khabar Digital जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया है। वर्तमान में Khabar Mantra Digital में Digital Media Manager-cum-Executive एवं विशेष संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं।

वे विशेष रूप से कोयलांचल, BCCL, कोलियरियों, औद्योगिक क्षेत्रों, स्थानीय प्रशासन और जनहित के मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं।

Expertise: Journalism • Digital Media • Ground Reporting • Content & Social Media • Video Production • News Analysis

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