Ranchi: झारखंड में सरकारी खर्च और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर सियासत तेज हो गई है। आजसू के केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए राज्य की वित्तीय व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सरकार से सभी 127 ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक करने, विभागवार श्वेत पत्र जारी करने और पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है।
प्रवीण प्रभाकर ने दावा किया कि राज्य गठन के बाद शुरुआती 20 वर्षों की तुलना में हेमंत सरकार के पांच वर्षों के कार्यकाल में वित्तीय अनियमितताओं की राशि लगभग दोगुनी हो गई है। उनके अनुसार, वर्ष 2001-02 से 2020-21 के बीच 9,737.57 करोड़ रुपये की अनियमितताएं दर्ज हुई थीं, जबकि इसके बाद के पांच वर्षों में यह आंकड़ा बढ़कर 18,060.95 करोड़ रुपये पहुंच गया।
हर साल 7.42 गुना अधिक अनियमितता का दावा
आजसू नेता के मुताबिक, शुरुआती 20 वर्षों में औसतन 486.88 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की अनियमितता दर्ज हुई, जबकि हेमंत सरकार के कार्यकाल में यह औसत बढ़कर 3,612.19 करोड़ रुपये सालाना हो गया। उन्होंने इसे वित्तीय अनुशासन और सरकारी निगरानी व्यवस्था की गंभीर विफलता बताया।
प्रभाकर ने ऑडिट रिपोर्ट के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 78.06 करोड़ रुपये के गबन, 5,214.81 करोड़ रुपये की वसूली योग्य राशि और 1,162.27 करोड़ रुपये के असमायोजित अग्रिम भुगतान का उल्लेख है। इसके अलावा 7,666.14 करोड़ रुपये के सरकारी खर्च पर ऑडिट आपत्तियां दर्ज की गई हैं।
सरकार से पांच प्रमुख मांगें
आजसू नेता ने मांग की कि सभी 127 ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएं और विभागवार श्वेत पत्र जारी हो। साथ ही दोषी अधिकारियों और संबंधित लोगों की जिम्मेदारी तय कर गबन तथा गलत विनियोजन के मामलों में निष्पक्ष आपराधिक जांच कराई जाए।
उन्होंने 5,214.81 करोड़ रुपये की वसूली योग्य राशि की वसूली के लिए समयबद्ध कार्यक्रम घोषित करने की भी मांग की।
प्रभाकर ने सवाल उठाया कि सरकारी खजाने से इतनी बड़ी राशि किन परिस्थितियों में खर्च की गई और अब तक कितनी वसूली हुई है। हालांकि, ये आंकड़े और आरोप आजसू नेता की ओर से प्रस्तुत किए गए हैं। इन पर राज्य सरकार का पक्ष सामने आना बाकी है।

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