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झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने मंत्री सुदिव्य कुमार से मुलाकात कर भवन नियमितीकरण योजना, मास्टर प्लान समीक्षा सहित कई मुद्दों पर की चर्चा

विभागीय लंबित मुद्दों के समाधान को लेकर आज फेडरेशन ऑफ झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (FJCCI) के प्रतिनिधिमंडल ने महासचिव आदित्य मल्होत्रा के नेतृत्व में माननीय नगर विकास एवं आवास मंत्री  सुदिव्य कुमार से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की।

मई 29, 2025
in झारखंड Jharkhand News
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Jharkhand Chamber of Commerce met Minister Sudivya Kumar and discussed many issues including building regularization scheme, master plan review

Jharkhand Chamber of Commerce met Minister Sudivya Kumar and discussed many issues including building regularization scheme, master plan review

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Jharkhand: विभागीय लंबित मुद्दों के समाधान को लेकर आज फेडरेशन ऑफ झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (FJCCI) के प्रतिनिधिमंडल ने महासचिव आदित्य मल्होत्रा के नेतृत्व में माननीय नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदिव्य कुमार से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की।

Table of Contents

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  • मास्टर प्लान 2037 और जेबीबीएल 2016 की समीक्षा की मांग
  • स्मार्ट सिटी क्षेत्र में म्युटेशन न होने से निवेशकों को दिक्कत
  • कोडरमा सर्किल रेट में संशोधन और स्टैक पार्किंग की स्वीकृति की मांग
  • बाजार टांड दुकानदारों के किराया विवाद का स्थायी समाधान आवश्यक
  • मंत्री का सकारात्मक आश्वासन
  • प्रतिनिधिमंडल में शामिल प्रमुख सदस्य:

इस उच्चस्तरीय बैठक में प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में भवन नियमितीकरण योजना को शीघ्र लागू करने की मांग रखी। चैंबर पदाधिकारियों ने कहा कि इस योजना के लागू होने से जहां राज्यवासियों को राहत मिलेगी, वहीं सरकार को भी राजस्व में भारी बढ़ोतरी होगी।

मास्टर प्लान 2037 और जेबीबीएल 2016 की समीक्षा की मांग

महासचिव आदित्य मल्होत्रा ने जोर देते हुए कहा कि रांची मास्टर प्लान 2037 के प्रावधानों के अनुसार हर पांच वर्षों में विशेषकर लैंड यूज की समीक्षा होनी चाहिए, परंतु पिछले आठ वर्षों से यह प्रक्रिया लंबित है। इससे ज़मीन मालिक अपनी संपत्ति का समुचित उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि स्टेकहोल्डर्स के प्रतिनिधित्व के साथ एक उच्चस्तरीय समिति का गठन कर मास्टर प्लान और जेबीबीएल 2016 की समीक्षा की जानी चाहिए।

स्मार्ट सिटी क्षेत्र में म्युटेशन न होने से निवेशकों को दिक्कत

सह सचिव नवजोत अलंग और कोषाध्यक्ष रोहित अग्रवाल ने मंत्री को अवगत कराया कि स्मार्ट सिटी की भूमि का CO म्युटेशन न होने के कारण नक्शा पास कराना मुश्किल हो रहा है, जिससे निवेश परियोजनाएं रुकी हुई हैं। उन्होंने मांग की कि नगर विकास विभाग, भू-राजस्व विभाग से समन्वय कर यह कार्य शीघ्र पूरा कराए।

कोडरमा सर्किल रेट में संशोधन और स्टैक पार्किंग की स्वीकृति की मांग

प्रतिनिधिमंडल ने कोडरमा जिले में सर्किल रेट की विसंगतियों को दूर करने और भवन योजनाओं में मल्टी लेवल स्टैक पार्किंग की स्वीकृति देने का भी आग्रह किया।

बाजार टांड दुकानदारों के किराया विवाद का स्थायी समाधान आवश्यक

कार्यकारिणी सदस्य अमित शर्मा ने बाजार टांड स्थित दुकानों के किराया विवाद को लेकर हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने सुझाव दिया कि नगर निगम एक लोकप्रिय योजना लाकर दुकानों को नियमित करे, जिससे दुकानदारों को राहत और निगम को करोड़ों रुपये का राजस्व प्राप्त हो सके।

मंत्री का सकारात्मक आश्वासन

मंत्री सुदिव्य कुमार ने सभी मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि सरकार सकारात्मक दृष्टिकोण से व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल प्रमुख सदस्य:

  • आदित्य मल्होत्रा (महासचिव)
  • नवजोत अलंग (सह सचिव)
  • रोहित अग्रवाल (कोषाध्यक्ष)
  • डॉ. अभिषेक रामाधीन
  • अमित शर्मा
  • मुकेश अग्रवाल
  • आस्था किरण
  • मनोज नरेडी (पूर्व अध्यक्ष)
  • किशोर मंत्री (निवर्तमान अध्यक्ष)
  • आर्किटेक्ट अरुण कुमार
  • अमित अग्रवाल
  • प्रवक्ता: सुनील सरावगी

 

V Kumar
V Kumar

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