रांची: झारखंड हाईकोर्ट में प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 में लागू नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (BIT) मेसरा को छह अगस्त 2026 के आदेश में तय किए गए आठ बिंदुओं पर स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से BIT मेसरा की विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर सवाल उठाए गए। उनका कहना था कि अदालत ने जिन आठ मुद्दों पर रिपोर्ट मांगी थी, समिति की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट उन बिंदुओं के अनुरूप स्पष्ट जवाब नहीं देती है।
BIT मेसरा की रिपोर्ट पर प्रार्थियों ने उठाए सवाल
प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स और अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता ने अदालत में पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि छह अगस्त को अदालत ने नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से जुड़े आठ बिंदु तय किए थे और BIT मेसरा को उन्हीं के आधार पर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया था। लेकिन प्रस्तुत रिपोर्ट में उन मुद्दों पर अपेक्षित स्पष्टता नहीं है।
सीलबंद रिपोर्ट के बाद भी मांगा स्पष्ट जवाब
पिछली सुनवाई में BIT मेसरा की विशेषज्ञ समिति ने नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले से संबंधित रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में अदालत को सौंपी थी। हालांकि, मौजूदा सुनवाई में प्रार्थियों की ओर से रिपोर्ट की सामग्री और अदालत के निर्धारित बिंदुओं के बीच अंतर का मुद्दा उठाया गया।
इसके बाद अदालत ने BIT मेसरा को सभी आठ बिंदुओं पर स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, ताकि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से जुड़े सवालों पर स्थिति स्पष्ट हो सके।
JSSC की ओर से भी रखा गया पक्ष
मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा।
करीब 115 याचिकाओं में फॉर्मूले को दी गई चुनौती
प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 में लागू नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को लेकर गिरधर रावत और अन्य अभ्यर्थियों की ओर से करीब 115 याचिकाएं दायर की गई हैं। इन याचिकाओं में परीक्षा के परिणाम निर्धारण में अपनाई गई नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को चुनौती दी गई है।
अब BIT मेसरा की ओर से आठ बिंदुओं पर स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद मामले में आगे की सुनवाई के दौरान इस विवाद से जुड़े तकनीकी और कानूनी पहलुओं पर अदालत में चर्चा होने की संभावना है।

विशेष संवाददाता | Khabar Mantra
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