Jharkhand News: झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक गुरुवार को संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। बैठक में कुल 21 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। ये प्रस्ताव राज्य के विभिन्न विभागों से संबंधित थे और इनके पारित होने से कई नीतिगत फैसलों को हरी झंडी मिल गई है। बैठक में कृषि, शिक्षा, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, वित्त और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
उग्रवाद और शहादत से जुड़े परिवारों को राहत
उग्रवादी घटनाओं अथवा राष्ट्रसेवा में वीरगति प्राप्त अर्धसैनिक बलों के परिजनों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया और अनुग्रह अनुदान के प्रावधानों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। यह फैसला शहीद परिवारों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
एजी रिपोर्ट को मिली मंजूरी
अकाउंटेंट जनरल (AG) के प्रतिवेदन को मंजूरी दे दी गई है। यह प्रतिवेदन आगामी विधानसभा सत्र में सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
सेवानिवृत्त कर्मियों को काल्पनिक वेतन वृद्धि की मंजूरी
कैबिनेट ने 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले राज्यकर्मियों को काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है। यह फैसला हजारों सेवानिवृत्त कर्मियों को राहत देगा।
डॉ. रीना कुमारी को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय
एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए, कैबिनेट ने डॉ. रीना कुमारी को सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी है।
डाल्टनगंज में विशेष न्यायालय का गठन
झारखंड कैबिनेट ने डाल्टनगंज में विशेष न्यायालय के गठन को मंजूरी दी है, जिससे क्षेत्रीय न्यायिक प्रक्रिया में गति आने की उम्मीद है।
पुलिस एवं कक्षपाल भर्ती विज्ञापन रद्द
कैबिनेट ने पुलिस एवं कक्षपाल नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन संख्या 1720 को रद्द करने का निर्णय लिया है।
अटल मोहल्ला क्लिनिक का नया नाम
राज्य में संचालित ‘अटल मोहल्ला क्लिनिक’ का नाम बदलकर अब ‘मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक’ कर दिया गया है।
उर्दू शिक्षकों के पदों का पुनर्गठन
राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत उर्दू शिक्षकों के पदों का प्रत्यार्पण कर नए पदों का सृजन किया जाएगा। इससे उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को नया स्वरूप मिलेगा।
विधि विज्ञान केंद्र के लिए नियुक्ति नियमावली मंजूर
झारखंड राज्य विधि विज्ञान केंद्र के लिए नियुक्ति से संबंधित नियमावली को मंजूरी दी गई है। इससे विज्ञान केंद्र की कार्यक्षमता और मानव संसाधन प्रबंधन को मजबूती मिलेगी।
आयुष स्वास्थ्य सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी
राज्य में आयुष चिकित्सा पद्धति को सुदृढ़ करने के लिए आयुष स्वास्थ्य सेवा (संशोधन) नियमावली को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। इससे आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा से जुड़े स्वास्थ्यकर्मियों की सेवा शर्तों में सुधार होगा।
झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक को मंजूरी
झारखंड सरकार ने राज्य में उच्च शिक्षा के विस्तार हेतु “झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक” को स्वीकृति दी, जिससे नए विश्वविद्यालयों की स्थापना का रास्ता साफ होगा।
सक्षम आंगनबाड़ी के तहत पूरक पोषाहार हेतु एजेंसियों का चयन
सक्षम आंगनबाड़ी योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने चयनित एजेंसियों की नियुक्ति को मंजूरी दी है।
कैबिनेट के इन फैसलों से राज्य के कई क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
