नई दिल्ली: नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री Hemant Soren ने झारखंड के समग्र विकास का रोडमैप प्रस्तुत करते हुए राज्य को केवल खनिज उत्पादक प्रदेश नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग हब और नॉलेज इकोनॉमी के रूप में विकसित करने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि झारखंड की खनिज संपदा का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा, जब उसका वैल्यू एडिशन राज्य के भीतर हो और स्थानीय मानव संसाधनों को रोजगार के अवसर मिलें।
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से क्रिटिकल मिनरल्स आधारित उद्योगों के विकास, रिसर्च एवं इनोवेशन सेंटर स्थापित करने और टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन एनर्जी, लॉजिस्टिक्स तथा एग्रो-फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में बड़े निवेश को बढ़ावा देने के लिए सहयोग की अपेक्षा जताई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एआई आधारित मिनरल एक्सप्लोरेशन और सस्टेनेबल माइनिंग को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम कर रही है।
शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास को बताया विकास की नींव
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में संचालित सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के विद्यार्थियों का चयन अब IIT और मेडिकल संस्थानों में होने लगा है। सरकार 5000 उत्कृष्ट विद्यालय विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है। साथ ही पीएम श्री स्कूलों और केंद्रीय विद्यालयों की संख्या बढ़ाने तथा झारखंड में NCERT का क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने की मांग भी रखी गई।
उन्होंने बताया कि सारथी योजना के तहत अब तक 6.76 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और हर वर्ष एक लाख से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। एआई, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ड्रोन और सोलर टेक्नोलॉजी जैसे आधुनिक क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है।
आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य और डिजिटल हेल्थ पर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 38 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों में से करीब 15 हजार के पास अपना भवन नहीं है, फिर भी पोषण अभियान और SAAMAR योजना के जरिए कुपोषण में सुधार हुआ है। राज्य सरकार अपने संसाधनों से 5000 नए आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण करा रही है।
उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 1276 दवा दुकानें संचालित हैं और एआई आधारित डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल तैयार करने की दिशा में भी काम चल रहा है। मेडिकल कॉलेजों में UG और PG सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव भी लंबित है।
कृषि, खेल और डिजिटल गवर्नेंस पर भी रखा विजन
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 10 लाख से अधिक पोषण वाटिकाएं विकसित की गई हैं और 1.5 लाख एकड़ में फलदार पौधों का रोपण किया गया है। झारखंड का आम अब अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच रहा है। उन्होंने कृषि को कुपोषण के खिलाफ प्रभावी हथियार बताया।
खेल क्षेत्र में झारखंड की बढ़ती उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की मांग की। साथ ही डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए एआई आधारित सीएम डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर विकसित करने की जानकारी दी।
केंद्र सरकार के सामने रखीं कई महत्वपूर्ण मांगें
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री Hemant Soren ने जल जीवन मिशन की शेष 6000 करोड़ रुपये की राशि शीघ्र जारी करने, कोयला कंपनियों पर बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपये के भुगतान, DMFT नियमों में संशोधन, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाने और PPP मोड पर प्रस्तावित छह मेडिकल कॉलेजों में शेष दो कॉलेजों को मंजूरी देने की मांग उठाई।
इसके अलावा उन्होंने झारखंड को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी का अवसर देने तथा DVC, CCL और ECL कमांड एरिया में सामाजिक आधारभूत संरचना विकास के लिए भूमि संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाने का भी आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि “विकसित भारत @2047″ के लक्ष्य को हासिल करने में झारखंड की भूमिका महत्वपूर्ण होगी और राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, उद्योग और तकनीक आधारित विकास मॉडल पर तेजी से काम कर रही है।
विशेष संवाददाता | Khabar Mantra
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