रांची: झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में 26 कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में हुई बैठक में आजीवन सजा काट रहे 73 कैदियों की रिहाई से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। निर्धारित पात्रता, जेल में आचरण, सजा काटने की अवधि और संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट सहित विभिन्न कानूनी पहलुओं पर विचार-विमर्श के बाद 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी।
बैठक में 20 नए मामलों के साथ पिछली बैठकों में रिहाई के लिए अस्वीकृत किए गए 53 मामलों पर भी विचार किया गया।
73 कैदियों के मामलों की हुई समीक्षा
मुख्यमंत्री और अधिकारियों ने कैदियों की रिहाई से जुड़े प्रस्तावों की बिंदुवार समीक्षा की। इस दौरान विधिक प्रावधानों, न्यायालयों के मंतव्य, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक, जेल अधीक्षक और प्रोबेशन पदाधिकारियों की रिपोर्ट सहित निर्धारित मानकों को ध्यान में रखा गया। समीक्षा के बाद कुल 73 मामलों में से 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी।
रिहा होने वाले कैदियों के लिए नियुक्त होंगे काउंसलर
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश दिया कि रिहा होने वाले कैदियों के पुनर्वास और सामाजिक पुनर्स्थापन के लिए काउंसलर नियुक्त किए जाएं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जेल से बाहर आने के बाद कैदी दोबारा अपराध की राह पर न जाएं, इसके लिए मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग और गैर-सरकारी संगठनों (NGO) का सहयोग लिया जाए।
मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से मानसिक रूप से अस्वस्थ कैदियों के बेहतर इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। ऐसे कैदियों के उपचार की जिम्मेदारी प्रोबेशन ऑफिसर (PO) को सौंपने की बात कही गई।
जेल से बाहर नहीं आने वाले कैदियों की भी होगी काउंसलिंग
बैठक में मुख्यमंत्री ने एक और महत्वपूर्ण निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिन कैदियों की सजा पूरी हो चुकी है, लेकिन वे जेल से बाहर नहीं निकलना चाहते, उनकी भी काउंसलिंग कराई जाए। इसके जरिए यह पता लगाया जाएगा कि वे जेल से बाहर आने से क्यों हिचक रहे हैं। साथ ही उनके पारिवारिक हालात की जानकारी लेने पर भी जोर दिया गया।
बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग वंदना दादेल, डीजीपी तदाशा मिश्रा, प्रधान सचिव एवं विधि परामर्शी नीरज कुमार श्रीवास्तव, महानिरीक्षक कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं सुदर्शन प्रसाद मंडल, न्यायिक आयुक्त अनिल कुमार मिश्रा, निदेशक (प्रशासन) कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं ज्ञान शंकर जायसवाल, प्रोबेशन पदाधिकारी चंद्रमौली सिंह और बंदी कल्याण पदाधिकारी राम गोविंद पंडित सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

विशेष संवाददाता | Khabar Mantra
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