रांची/नई दिल्ली: Jharkhand सरकार ने राज्य को देश के सबसे आधुनिक और तकनीक आधारित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन-2026 के दौरान सरकार ने Jharkhand AI Policy 2026-2031 और AI आधारित सुशासन का विस्तृत रोडमैप पेश किया। सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) के माध्यम से शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, तेज, जवाबदेह और नागरिक केंद्रित बनाना है।
इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत अगले पांच वर्षों में ₹1,150 करोड़ का निवेश प्रस्तावित किया गया है। सरकार का दावा है कि इससे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा और लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
AI आधारित सुशासन पर सरकार का फोकस
झारखंड सरकार ने अपने विजन में स्पष्ट किया है कि आने वाले समय में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, खनन, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सेवाओं में Artificial Intelligence का व्यापक उपयोग किया जाएगा।
सरकार का उद्देश्य है कि सरकारी योजनाओं की निगरानी, संसाधनों का बेहतर प्रबंधन और आम नागरिकों तक सेवाओं की तेज़ डिलीवरी AI आधारित सिस्टम के जरिए सुनिश्चित की जाए।
Jharkhand AI Policy 2026-2031 की प्रमुख बातें
सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित Jharkhand AI Policy 2026-2031 में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं—
- AI आधारित डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा
- स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि में AI समाधान
- खनन और पर्यावरण निगरानी के लिए स्मार्ट टेक्नोलॉजी
- डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा पर विशेष जोर
- जिम्मेदार और पारदर्शी AI उपयोग की नीति
- सरकारी सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल और स्मार्ट बनाना
CM-DIP: मुख्यमंत्री डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म क्या करेगा?
सरकार ने Chief Minister Data Intelligence Platform (CM-DIP) स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है।
इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से—
- सरकारी योजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी।
- विभिन्न विभागों के डेटा का विश्लेषण किया जाएगा।
- AI आधारित निर्णय लेने में सरकार को सहायता मिलेगी।
- इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की निगरानी आसान होगी।
सरकार का मानना है कि इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज़ और सटीक होगी।
WhatsApp से मिलेगी सरकारी सेवाएं
सरकार नागरिक सुविधाओं को डिजिटल बनाने की दिशा में भी बड़ा कदम उठाने जा रही है।
योजना के अनुसार—
- WhatsApp आधारित सरकारी सेवाएं
- बहुभाषी डिजिटल प्लेटफॉर्म
- ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली
- पंचायत स्तर तक डिजिटल सेवाओं का विस्तार
इन सुविधाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों तक तकनीक आधारित सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है।
तीन बड़े AI प्रोजेक्ट्स पर रहेगा खास फोकस
परामर्श बैठक में तीन प्रमुख AI परियोजनाओं पर विशेष जोर दिया गया—
1. CM-DIP (Chief Minister Data Intelligence Platform)
सरकारी योजनाओं और विभागीय कार्यों की निगरानी।
2. Health and Nutrition Vigilance System (HNVS)
स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं की निगरानी को AI आधारित बनाना।
3. Critical Minerals Administration System (CMAS)
खनिज संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और निगरानी के लिए आधुनिक डेटा एनालिटिक्स का उपयोग।
AI पार्क और Innovation Hub होंगे स्थापित
सरकार ने दीर्घकालिक डिजिटल विकास के लिए कई नई संस्थागत पहल की घोषणा की है।
इनमें शामिल हैं—
- State AI Mission
- Jharkhand AI Cloud
- AI Innovation Hub
- AI Park
- AI Innovation Zone
- Centre of Excellence
- Startup एवं Skill Development Ecosystem
सरकार का मानना है कि इससे राज्य में अनुसंधान, नवाचार और उद्योगों को नई गति मिलेगी।
रांची में बनेगा 100.97 एकड़ का IT Park
सरकार ने जानकारी दी कि रांची में प्रस्तावित 100.97 एकड़ का IT Park विकसित किया जाएगा।
यह पार्क भविष्य में—
- Global Capability Centres (GCC)
- IT कंपनियों
- AI स्टार्टअप्स
- टेक्नोलॉजी आधारित उद्योगों
का प्रमुख केंद्र बनेगा।
Vision-2050: सरकार ने रखे बड़े लक्ष्य
विजन-2050 के तहत झारखंड सरकार ने कई महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं—
- ₹10,000 करोड़ से अधिक निवेश आकर्षित करना
- 50 से अधिक Global Capability Centres स्थापित करना
- 1,000 से ज्यादा AI स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना
- 1 लाख से अधिक AI आधारित रोजगार सृजित करना
युवाओं की स्किलिंग पर रहेगा विशेष फोकस
सरकार ने स्पष्ट किया कि केवल तकनीक विकसित करना ही लक्ष्य नहीं है, बल्कि युवाओं को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार करना भी प्राथमिकता होगी।
इसके लिए—
- AI आधारित शिक्षा
- एडवांस स्किल डेवलपमेंट
- विश्वविद्यालयों एवं तकनीकी संस्थानों के साथ साझेदारी
- सरकारी अधिकारियों का क्षमता निर्माण
पर विशेष कार्य किया जाएगा।
निवेशकों और उद्योगों को दिया साझेदारी का निमंत्रण
सरकार ने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय टेक कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों, उद्योग जगत और शैक्षणिक संस्थानों से झारखंड के साथ साझेदारी करने की अपील की है।
उद्देश्य है कि AI आधारित नवाचार, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित कर राज्य को तकनीकी निवेश का प्रमुख केंद्र बनाया जाए।
क्या बदलेगी झारखंड की डिजिटल तस्वीर?
यदि सरकार का यह रोडमैप तय समयसीमा के अनुसार लागू होता है, तो आने वाले वर्षों में झारखंड केवल खनिज संपदा के लिए ही नहीं, बल्कि Artificial Intelligence, डिजिटल गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स और नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था के लिए भी देशभर में अपनी अलग पहचान बना सकता है। हालांकि इस विजन की वास्तविक सफलता योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, डिजिटल अवसंरचना, कुशल मानव संसाधन और निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करेगी।
विशेष संवाददाता | Khabar Mantra
विकाश कुमार झारखंड के रांची के रहने वाले और यहीं जन्मे पत्रकार एवं डिजिटल मीडिया प्रोफेशनल हैं। झारखंड में लंबे समय से रहने और काम करने के कारण उन्हें राज्य के गांवों, शहरों, स्थानीय समाज, प्रशासन और जमीनी मुद्दों की गहरी समझ है।
5+ वर्षों के पत्रकारिता अनुभव के साथ उन्होंने Gandiva, Lagatar.in, News11 Digital और Prabhat Khabar Digital जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया है। वर्तमान में Khabar Mantra Digital में Digital Media Manager-cum-Executive एवं विशेष संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं।
वे विशेष रूप से कोयलांचल, BCCL, कोलियरियों, औद्योगिक क्षेत्रों, स्थानीय प्रशासन और जनहित के मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं।
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