Jharkhand News: कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार पर लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीते वर्षों में जनहित और राजनीतिक प्रतिशोध-दोनों मोर्चों पर देश को नुकसान पहुंचाया गया है। कांग्रेस भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में पार्टी नेताओं ने मनरेगा और नेशनल हेराल्ड मामले को एक ही कड़ी का हिस्सा बताया।
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कांग्रेस कार्यसमिति सदस्य कमलेश्वर पटेल ने कहा कि मनरेगा सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि करोड़ों गरीब परिवारों के सम्मान और जीवन सुरक्षा से जुड़ा कानूनी अधिकार था। उनका आरोप था कि पिछले 11 वर्षों में इस कानून को योजनाबद्ध तरीके से कमजोर किया गया। जहां कभी 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, वहीं अब यह सिमटकर 50–55 दिनों तक रह गई है। उन्होंने कहा कि मनरेगा को केवल नाम बदलने तक सीमित कर दिया गया, जबकि इसके मूल अधिकारों को धीरे-धीरे खत्म किया गया।
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Jharkhand News: जांच एजेंसियों के जरिये कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश
पटेल ने यह भी कहा कि इस योजना का आधार संविधान के अनुच्छेद 21 से जुड़ा था, जो नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देता है। पहले केंद्र सरकार मनरेगा के खर्च का बड़ा हिस्सा वहन करती थी, लेकिन अब वित्तीय जिम्मेदारी का बड़ा बोझ राज्यों पर डाल दिया गया है। इससे राज्यों की आर्थिक स्थिति पर गहरा असर पड़ेगा और संघीय ढांचे को कमजोर किया जाएगा।
नेशनल हेराल्ड मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इसे आर्थिक घोटाले के रूप में पेश करना पूरी तरह राजनीतिक साजिश थी। उनका दावा था कि इस मामले में न तो सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ और न ही किसी व्यक्तिगत लाभ का प्रमाण मिला, इसके बावजूद जांच एजेंसियों के जरिए वर्षों तक कांग्रेस नेतृत्व को बदनाम करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि पहले जांच एजेंसियों ने इस मामले में अपराध न होने की बात कही, लेकिन बाद में राजनीतिक दबाव में कार्रवाई शुरू की गई।
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प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि गांधी, नेहरू और अंबेडकर की साझा विरासत ही भारत की लोकतांत्रिक और संवैधानिक आत्मा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा-आरएसएस इस विरासत को कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन देश की आत्मा को मिटाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि चाहे जितनी कोशिशें हों, भारत का लोकतंत्र इन्हीं मूल्यों पर खड़ा रहेगा।
संवाददाता सम्मेलन में मौजूद अन्य नेताओं ने भी कहा कि कांग्रेस जनता के अधिकार, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी।
