नई दिल्ली: झारखंड के राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं और अधूरे निर्माण कार्यों का मुद्दा अब दिल्ली तक पहुंच गया है। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी एवं आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव संजय मेहता ने बुधवार को नई दिल्ली में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव वी. उमाशंकर से मुलाकात की। इस दौरान चोरदाहा से गोरहर, दनुआ घाटी, चुटुपालू घाटी और चरही घाटी समेत झारखंड के कई दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक में चोरदाहा-गोरहर सिक्सलेन परियोजना का निर्माण कर रही कंपनी को टर्मिनेट करने की मांग पर मंत्रालय की ओर से सकारात्मक सहमति मिलने की बात कही गई। संजय मेहता के अनुसार, सचिव ने बताया कि निर्धारित प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद संबंधित कंपनी को टर्मिनेट करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद बचे हुए निर्माण कार्य को पूरा कराने के लिए नई टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
चोरदाहा-गोरहर परियोजना में देरी का मुद्दा उठा
बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग-19 (पुराना NH-2) के चोरदाहा-चौपारण-गोरहर सिक्सलेन परियोजना में हो रही देरी और दुर्घटनाओं का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। संजय मेहता ने कहा कि निर्धारित समयसीमा में निर्माण कार्य पूरा नहीं करने वाली कंपनी को बार-बार समय विस्तार देना उचित नहीं है। उन्होंने संबंधित संवेदक को हटाकर नई एजेंसी से शेष निर्माण कार्य पूरा कराने की मांग की।
उनके मुताबिक, मंत्रालय के सचिव ने इस मांग पर सकारात्मक रुख दिखाया और प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया।
दनुआ घाटी में तत्काल सुरक्षा उपायों की मांग
चौपारण की दनुआ घाटी में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं और सड़क की संरचनात्मक खामियों का मुद्दा भी बैठक में उठाया गया। संजय मेहता ने कहा कि घाटी में स्थायी सुधार कार्य पूरा होने तक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए।
इस पर सचिव ने बताया कि दनुआ घाटी के सुधार के लिए डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। संजय मेहता ने मांग की कि डीपीआर और टेंडर प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार किए बिना फिलहाल जरूरी सुरक्षा इंतजाम किए जाएं।
चुटुपालू घाटी के सुधार का DPR तैयार
राष्ट्रीय राजमार्ग-20 (पुराना NH-33) की चुटुपालू और चरही घाटी में लगातार हो रही दुर्घटनाओं का मामला भी उठाया गया। संजय मेहता ने इन दोनों घाटियों को दुर्घटना संभावित क्षेत्र बताते हुए स्थायी तकनीकी समाधान की मांग की।
उनके अनुसार, मंत्रालय के सचिव ने बताया कि चुटुपालू घाटी के सुधार के लिए डीपीआर तैयार हो चुका है और जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। चरही घाटी के सुधार का प्रस्ताव भी बैठक में रखा गया। इस संबंध में संजय मेहता ने एनएचएआई के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव को भी समस्याओं से अवगत कराने की जानकारी दी।
इचाक मोड़ से तैमारा घाटी तक सुरक्षा ऑडिट की मांग
बैठक में NH-20 के अन्य दुर्घटना संभावित स्थलों का मुद्दा भी उठाया गया। इनमें इचाक मोड़, सिंघानी, चरही चौक और तैमारा घाटी शामिल हैं। संजय मेहता ने इन स्थानों का तकनीकी अध्ययन कराकर जरूरी सुधार करने की मांग की।
उन्होंने सड़क की बनावट, ढलान, खतरनाक मोड़, क्रैश बैरियर, संकेतक और प्रकाश व्यवस्था में सुधार पर जोर दिया। उनके मुताबिक, सचिव ने अगले तीन महीने के भीतर इन मामलों में सकारात्मक पहल करने का भरोसा दिया है।
सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े और जवाबदेही तय करने की मांग
संजय मेहता ने मंत्रालय के समक्ष सड़क दुर्घटनाओं को लेकर जवाबदेही तय करने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने संबंधित राष्ट्रीय राजमार्गों पर पिछले वर्षों में हुई दुर्घटनाओं, मृतकों और घायलों के आधिकारिक आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की। साथ ही दुर्घटनाओं के कारणों का तकनीकी ऑडिट कराकर जिम्मेदार एजेंसियों और अधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित करने की बात कही।
उन्होंने यह भी आग्रह किया कि सड़क सुरक्षा के उपायों में जिला प्रशासन की भूमिका सुनिश्चित की जाए और मंत्रालय संबंधित जिलों के उपायुक्तों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करे।
‘अब केवल आश्वासन नहीं, धरातल पर कार्रवाई जरूरी’
बैठक के बाद संजय मेहता ने कहा कि झारखंड के राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगातार हो रही मौतें गंभीर जनसुरक्षा का विषय हैं। उन्होंने कहा कि चोरदाहा-गोरहर में निर्माण कार्य लंबे समय से अधूरा है, जबकि दनुआ और चुटुपालू घाटी में लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं।
उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से लेकर एनएचएआई के अध्यक्ष और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों तक उठाया गया है। बुधवार को केंद्रीय मंत्री से मुलाकात का प्रयास भी किया गया, लेकिन उनके नागपुर में होने के कारण मुलाकात नहीं हो सकी।
संजय मेहता ने कहा कि उनका प्रयास राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं है। उनकी मांग है कि निर्माण कार्य समय पर पूरे हों, दुर्घटना संभावित स्थलों का स्थायी समाधान निकले और राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित यातायात सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने मंत्रालय से एनएचएआई और संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर सभी प्रस्तावों पर समयबद्ध कार्रवाई करने का आग्रह किया।
विशेष संवाददाता | Khabar Mantra
विकाश कुमार झारखंड के रांची के रहने वाले और यहीं जन्मे पत्रकार एवं डिजिटल मीडिया प्रोफेशनल हैं। झारखंड में लंबे समय से रहने और काम करने के कारण उन्हें राज्य के गांवों, शहरों, स्थानीय समाज, प्रशासन और जमीनी मुद्दों की गहरी समझ है।
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