Ranchi: राजधानी रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में 20 वर्षीय पूर्व विचाराधीन बंदी के साथ कथित सामूहिक यौन हिंसा और शारीरिक प्रताड़ना का मामला सामने आने के बाद राज्य की राजनीति गरमा गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस घटना को गंभीर और मानवता को शर्मसार करने वाला बताते हुए पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है।
बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि जेल जैसी सुरक्षित मानी जाने वाली जगह पर बंदियों के साथ इस तरह की घटनाएं होना जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उनके अनुसार, पीड़ित के साथ महाशिवरात्रि, रामनवमी और सरहुल के अवसरों पर तीन बार कथित यौन हिंसा की गई। उसे जबरन नशीला पदार्थ पिलाने और शारीरिक प्रताड़ना देने के आरोप भी हैं।
मामला दर्ज करने में आठ दिन क्यों लगे?
मरांडी ने एफआईआर का हवाला देते हुए कहा कि पीड़ित की लिखित शिकायत वार्ड प्रभारी द्वारा फाड़ देने, रक्तस्राव के बावजूद जेल अस्पताल में इलाज नहीं मिलने और रिहाई के समय चिकित्सकीय जांच नहीं कराने जैसे गंभीर आरोप दर्ज हैं। पीड़ित के पिता की शिकायत पर 12 नवंबर 2026 को खेलगांव थाने में कांड संख्या 0066/2026 दर्ज किया गया है। एफआईआर में जेल अधीक्षक, वार्ड प्रभारी और चिकित्सा अधिकारी समेत 19 आरोपित प्रविष्टियां होने की बात कही गई है।
नेता प्रतिपक्ष ने प्राथमिकी दर्ज करने में हुई देरी पर भी सवाल उठाया। उनका कहना है कि पुलिस को 4 नवंबर को ही सूचना मिल गई थी, तो मामला दर्ज करने में आठ दिन क्यों लगे? उन्होंने आरोपों के अनुरूप धाराओं की पर्याप्तता की स्वतंत्र कानूनी समीक्षा की भी मांग की।
पहले भी उठ चुके हैं होटवार जेल पर सवाल
मरांडी ने मई 2026 में इसी जेल की एक महिला बंदी के कथित यौन शोषण और गर्भवती होने के मामले का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा मामला उठाए जाने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। उनके मुताबिक, 8 जून 2026 के आदेश में अदालत ने जेल आईजी की जांच रिपोर्ट और राज्य की जांच व्यवस्था पर असंतोष जताया था।
जेल आईजी को हटाने और अभिलेख सुरक्षित करने की मांग
मरांडी ने जेल आईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल को पद से हटाने और निलंबित करने, संबंधित अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने तथा आरोपित बंदियों को दूसरी जेलों में स्थानांतरित करने की मांग की है। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज, ड्यूटी रजिस्टर और चिकित्सा अभिलेख सुरक्षित रखने के साथ पीड़ित और उसके परिवार को सुरक्षा देने की बात कही।
उन्होंने जेल आईजी की संपत्ति और वित्तीय लेनदेन की जांच तथा सीआईडी की संभावित भूमिका की पड़ताल की भी मांग की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सवाल करते हुए मरांडी ने कहा कि जब हाईकोर्ट पहले ही जांच व्यवस्था पर सवाल उठा चुका है, तो सीबीआई जांच से परहेज क्यों किया जा रहा है?
फिलहाल मामले में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। इस पूरे प्रकरण में जेल प्रशासन और राज्य सरकार का पक्ष भी सामने आना महत्वपूर्ण होगा।
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