Jharkhand: आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुदेश महतो को पश्चिम बंगाल पुलिस ने झालदा में रोक लिया। वे हाल के हफ्तों में कुर्मी समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा पाने के संघर्ष से जुड़ी हिंसा के पीड़ितों से मिलने कोटशिला जा रहे थे।महतो, पूर्व विधायक लंबोदर महतो, ईचागढ़ के पूर्व उम्मीदवार हरेलाल महतो और आजसू पार्टी महासचिव संजय मेहता जैसे शीर्ष आजसू नेताओं के साथ घायल परिवारों से मिलने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे।
रिपोर्टों के अनुसार, हालाँकि सुदेश महतो के काफिले ने पहले ही बंगाल पुलिस से अनुमति और सुरक्षा मंज़ूरी ले ली थी, फिर भी झालदा प्रशासन ने उन्हें प्रभावित गाँवों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी। संजय मेहता और पुरुलिया के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के ज़ोरदार आग्रह के बाद, पुलिस ने प्रतिनिधिमंडल को कड़ी सुरक्षा में जाने दिया – लेकिन केवल पार्टी कार्यकर्ताओं के गाँवों तक, पीड़ितों के गाँवों तक नहीं।
“लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन” – आजसू पार्टी
पार्टी प्रवक्ता संजय मेहता ने पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का खुला उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा:
“यह अफ़सोस की बात है कि जो पीड़ित अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहते हैं, उनका मुँह बंद किया जा रहा है। प्रशासन उनकी आवाज़ दबा रहा है। चाहे हमें कितनी भी बार रोका जाए, आजसू पार्टी सार्वजनिक और सामाजिक मुद्दों पर आवाज़ उठाती रहेगी।”
उन्होंने कहा कि कोटशिला में पुलिस ने ज़्यादती की और माँग की:
• पुलिस अत्याचारों की न्यायोचित और निष्पक्ष जाँच
• घायलों का उचित इलाज और मुआवज़ा
• हिंसा के दोषियों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई
सुदेश महतो ने झारखंड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की
गाँवों के अंदर जाने की अनुमति न मिलने पर, सुदेश महतो ने कोटशिला स्थित आजसू पार्टी कार्यालय में झारखंड आंदोलन के शहीदों कमलाकांत महतो, महेश्वर हांसदा, धर्मदास महतो और नभोकिशोर महतो को श्रद्धांजलि अर्पित की। इन चारों कार्यकर्ताओं ने झारखंड आंदोलन के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया था।इसके बाद, कुछ प्रभावित परिवारों ने अपनी शिकायतें प्रस्तुत करने के लिए कोटशिला कार्यालय में महतो से मुलाकात की। महतो ने उन्हें पार्टी का पूरा समर्थन देने का वादा किया और यह सुनिश्चित किया कि न्याय और अधिकारों के लिए संघर्ष आगे भी जारी रहेगा।
आजसू पार्टी का रुख
पार्टी ने लोकतांत्रिक आंदोलनों के ख़िलाफ़ पुलिस दमन का इस्तेमाल करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की कड़ी आलोचना की है। प्रतिनिधिमंडल ने इस बात पर जोर दिया कि कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष जारी रहेगा और पार्टी हर दिशा में लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष करेगी।
